भूसंपादनाचा तिढा; न्यायालयीन लढा नाशिक-सिन्नर चौपदरीकरणाला नवीन वर्षाचा मुहूर्त

नाशिक : जादा मोबदला मिळावा म्हणून जागामालकांनी लवादाकडे घेतलेली धाव, जमीन देण्यास नकार देणार्‍यांना न्यायालयाचा दिलासा, तोंडावर आलेला पावसाळा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे सावट पाहता नाशिक-पुणे चौपदरीकरणांतर्गत होऊ पाहणार्‍या नाशिक-सिन्नरचा मुहूर्त पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा रस्ता रहदारीस उपयोगात येण्याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे. नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या चौपदरीकरणात भूसंपादनाचा मोठा अडसर ठरला असून, अठरा जागामालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणार्‍या भूसंपादनाला विरोध दर्शविला परिणामी न्यायालयाने अठरा जागामालकांच्या ताब्यातील तीन हेक्टर जागा वगळून अन्य भूसंपादनातील मार्ग मोकळा केला, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच चेहडी ते सिन्नर या टप्प्यातील जवळपास १८० आणखी जागामालकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्याच मार्गाने पाच ते सहा जागामालकांची वाटचाल असून, न्यायालयाने नव्याने कोणतेही आदेश याबाबत दिलेले नसले तरी, २६ जून रोजी त्याची सुनावणी ठेवली आहे. याचबरोबर १३० मालकांनी चौपदरीकरणासाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली परंतु शासनाने निश्चित केलेला दर कमी असल्याचे कारण सांगत वाढीव मोबदल्यासाठी लवादाकडे धाव घेतली आहे. जानेवारी महिन्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लवाद म्हणून जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांची नेमणूक केली होती. परंतु लवादाचे काम पुढे सरकू शकले नाही. आता मात्र पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या असून, येत्या पंधरा दिवसांत लवादाची सुनावणी होण्याची शक्यता प्रशासकीय पातळीवर व्यक्तकेली जात आहे. नाशिकरोड उड्डाणपूल ते मुसळगाव औद्योगिक वसाहतीपर्यंतच्या सुमारे १६ किलोमीटर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा शुभारंभ गेल्यावर्षी जूनमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या रस्त्यासाठी भूसंपादन करून जागा ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्याचा करार यापूर्वीच झाला आहे. परंतु आता जागेअभावी या रस्त्याचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण होण्याची शक्यता मावळल्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिक-सिन्नर-पुणे या रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. इन्फोदिवसाकाठी दीड लाखाचा दंडल्ल नाशिक-सिन्नर रस्त्याचे चौपदरीकरण मुदतीच्या आत करण्याबाबत शासन व ठेकेदार चेतक एन्टरप्रायझेस या कंपनीत करार झाला असून, या करारात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने गेल्या फेब्रुवारीपूर्वी जागा संपादित करून ती कंपनीच्या ताब्यात देणे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांत कंपनीने रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले. जर कंपनीने मुदतीत काम पूर्ण केले नाही तर त्यांच्यावर दरदिवशी दंडाची आकारणी करण्यात येईल, पण जर शासनाने १ फेब्रुवारीपर्यंत जागा ताब्यात दिली नाही तर ठेकेदाराच्या होणार्‍या नुकसानीपोटी दर दिवशी शासन एक लाख ५६ हजार रुपये ठेकेदाराला भरपाई देईल असाही करार करण्यात आला आहे. शासनाकडूनच या कराराचे उल्लंघन झाल्याने गेल्या चार महिन्यांत जवळपास सव्वा कोटी रुपयांहून अधिक दंडाचा भुर्दंड शासनाला बसला आहे. इन्फोपावसाळा ते आचारसंहिताल्ल नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी जेमतेम जागाच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या हाती लागली असून, उर्वरित जागेचा न्यायालयीन वाद सुरू आहे. न्यायालयाची सुनावणी कधी पूर्ण होईल याविषयी निश्चित काही सांगता येत नाही. परंतु या उपरही जर सुनावणी झाली व निर्णय काहीही लागला तरी पावसाळा तोंडावर असल्याने अत्यंत वर्दळीच्या या रस्त्यावर काम करणे मुश्किल होणार आहे. त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हाधिकारी प्रमुख असलेल्या लवादाची सुनावणी आचारसंहितेच्या काळात करता येणार नाही, परिणामी लवादाचा निकाल लागेपर्यंत जमिनीचा ताबा देण्यास जागामालक तयार होणार नसल्याने या गदारोळातच डिसेंबर उजाडणार आहे.