बालवाड्या, इंग्रजी शाळांचे फुटले पेव

 येवला : कुठलाही निर्बंध नसल्यामुळे तसेच परवानगीची आवश्यकता नसल्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बालवाड्या सुरू झाल्या आहेत. दोन खोल्या व थोडी मोकळी जागा मिळाली, दोन शिक्षिका नियुक्त केल्या, थोडी खेळणी घेतली की बालवाडी सुरू, असे तत्त्व बहुतांश जणांनी वापरल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे तालुक्यात इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे.आकर्षण इंग्रजी शाळांचेसुशिक्षित पालकांना असणारे एकमेव अपत्य व या अपत्याला कुठे ठेवू आणि त्याच्यासाठी जे जे काही करता येईल ते करावे अशी या पालकांची मानसिकता असते. शाळा म्हटलं की इंग्रजी. त्या शाळेचे देखणे रूप, कमी पगारावर असले तरी गुड मॉर्निंग, हाऊ आर यू? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करून पालकांना खूश करण्यात या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अजिबात कसूर सोडत नाहीत. जी मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रविष्ट होतात त्यांची तयारी पालक घरी करून घेतात. समाजातील अशा प्रकारचे क्र ीम ह्या इंग्रजी शाळांना मिळत असते. यामुळे कमी श्रमात या शाळांचे निकाल १०० टक्के लागतात. झोपडपट्टी अथवा स्लम एरिआमधील मुले शोधूनही या शाळेत सापडत नाहीत. क्र ीम तर कोणालाही आवडेल, पण परिस्थितीशी झुंजत अडचणीतून विद्यार्थी तयार करणाऱ्या शाळा आजही जिल्हा परिषदेत आहेत.ग्रामीण भागातील अडाणी पालक आता मम्मी, बाय बाय, टाटा या संस्कृतीला बळी पडू लागला आहे. शेजाऱ्याचा मुलगा गाडीने सुटाबुटात इंग्रजी शाळेत जातो मग माझा मुलगाही जायला हवा ही मानसिकता ग्रामीण भागात तयार होऊ लागली आहे. हीच मेख हेरून व्यापारी तत्त्वावर अनेक लोक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढू लागले आहेत. ग्रामीण भागातील मुलांना घरी इंग्रजी बोलण्याचे व सरावाचा भाग नसल्याने जेमतेम चौथीपर्यंत या शाळेत थांबतात. त्यानंतर यापैकी अनेक मुलं पुन्हा सेमी इंग्रजी माध्यमाकडे धाव घेतात असेही चित्र आहे.इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत इमारतीच्या आकर्षणामुळे व संस्थाचालकांची या भागात शिक्षणावर पैसा खर्च करण्याची हिंमत यामुळे या परिसरात जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांना पटसंख्या टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अच्छे दिन आयेंगे अशा पद्धतीने इंग्रजी शाळांचे मार्केटिंग सुरू आहे. परंतु सरकारी शाळांमधील २००४ पासून बंद झालेले अनुदान पाहता झेरॉक्स करण्यासाठी एक रु पयादेखील शासनाकडून अनुदानाच्या रूपात अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला, पण त्याचबरोबर सोयीसुविधांचे काय? मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांसाठी सेमी इंग्रजी माध्यमाचा एक चांगला पर्याय पुढे आला आहे.पालक सभापालकांच्या सभा या प्रत्येक शाळेमधून होत असतात. आपल्या पाल्याच्या प्रगतीसह ज्या शाळेत आपला पाल्य शिकतो तेथे नेमके काय चालले आहे हे समजावे हा हेतू आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत होणाऱ्या पालक सभेची तुलना केली तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत होणाऱ्या पालकसभा या संख्येने मोठ्या असतात. याउलट आपला पोटापाण्याचा उद्योग सोडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पालक सभेसाठी फारसे येत नाहीत. केवळ औपचारिकता पूर्ण करायची म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पालक सभेसह अन्य उपक्र म होऊ नये. आत्मीयतेने काम करण्यात १०० टक्के शिक्षकांनी भाग घेतल्यास आपली पटसंख्या टिकवण्यास फारसे कष्ट पडणार नाहीत.