विकासनिधीतील कामे रखडणार

आयोगाच्या निर्णयाचा फटका : ३५५ कामांना लागणार ब्रेक

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून लोकप्रतिनिधींना विविध कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नसल्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आहेत. त्यानुसार, नाशिक महापालिकेची मुदत १५ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात येणार असल्याने नगरसेवकांना स्वेच्छा निधीचा वापर करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०१६ पर्यंत डेडलाइन आहे. महापालिकेत नगरसेवकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या स्वेच्छानिधीबरोबरच ५० लाख रुपयांचाही विकासनिधी अंदाजपत्रकात मंजूर करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत ३४ कोटी रुपयांच्या ३५५ कामांचे प्रस्ताव प्राकलने तयार करण्यासाठी त्या-त्या विभागाकडे पाठविण्यात आली असली तरी त्यांचे कार्यादेश निघून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास सुमारे पाच ते सहा महिन्यांचा अवधी जाणार आहे. त्यामुळे विकासनिधीतील कामे रखडण्याचीच शक्यता आहे. निवडणुकांपूर्वी लोक -प्रतिनिधींकडून मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी स्वेच्छा निधीचा वापर करत असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे निवडणुका मुक्त, निर्भय वातावरणात पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी आयोगाने आता स्वेच्छा निधीच्या वापरावर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला असून, तसा आदेश दि. ५ आॅक्टोबर रोजी निर्गमित केला आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार, कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील कामांवर स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही. याशिवाय, कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छा निधीतून कोणत्याही प्रकारचे आश्वासन देऊ नये किंवा मंजुरीसाठीही नव्याने प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत. १५ डिसेंबरपूर्वी एखादा प्रस्ताव मंजूर झाला असेल, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसेल तर कार्यारंभ आदेशही देऊ नये व कामास सुरुवातही करूनये, असेही म्हटले आहे. मात्र जर प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात होऊन गेली असेल तर तेच काम सुरूठेवण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, निर्बंध न पाळल्यास सदर कामास स्थगिती देण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. नाशिक महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होऊ घातली असून, १५ मार्च २०१७ पर्यंत नवीन महापौर नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. १५ मार्च २०१७ रोजी नाशिक महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात येणार असल्याने त्यापूर्वी तीन महिने अगोदर म्हणजे १४ डिसेंबरपासून नगरसेवकांना त्यांच्या विकासनिधीतून खर्च करता येणार नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक नगरसेवकासाठी ५० लाख रुपयांचा विकासनिधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. आतापावेतो नगरसेवकांनी ३५५ कामांचे प्रस्ताव दिले असून, त्याची रक्कम ३४ कोटी ५३ लाखांपर्यंत जाते. मात्र, सदर प्रस्तावांचा प्राकलन तयार करण्यापासून ते महासभा, स्थायी समितीची मंजुरी, निविदाप्रक्रिया असा बराच मोठा काळ जाणार असल्याने चालू पंचवार्षिक काळात सदर कामे प्रत्यक्ष सुरू होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाचा फटका नगरसेवकनिधीला बसणार असून, कामे रखडणार आहेत. (प्रतिनिधी)