‘गार्ड आॅफ आॅनर’ने जयवर्धने भारावला

जयवर्धने गुरुवारी पाकिस्तानविरुद्ध अखेरची कसोटी खेळायला मैदानात उतरला तेव्हा श्रीलंकन खेळाडूंनी दिलेल्या ‘गार्ड आॅफ आॅनर’ने हा अनुभवी खेळाडू भारावून गेला़

नाशिक : जागतिक व्यापारात आयात व निर्यातीसंदर्भात एकच धोरण असून, आपल्या देशात मात्र त्याबाबत वेगवेगळे धोरण आहे. कृषिमालाच्या निर्यातबंदीला राज्य शासनाचा प्रखर विरोध असून, केंद्र सरकारकडे तशी भूमिका मांडण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.राज्याच्या कृषी व पणन विभागामार्फत कृषी क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, फलोत्पादनमंत्री जितेंद्र आव्हाड, जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत, कृषी राज्यमंत्री संजय सावकारे, न्या. साधना जाधव, अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, आमदार ए. टी. पवार, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, कॉँग्रेस जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे आदि उपस्थित होते.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले, देशाच्या तुलनेत राज्याचे सिंचन क्षेत्र अत्यंत कमी १८ टक्के इतकेच आहे. त्यामानाने पंजाबचे ९८ टक्के, तर हरियाणाचे ९० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. (पान ८ वर)सिंचन क्षेत्र कमी असल्यामुळे सिंचनासाठी जास्तीचा निधी राज्याला मिळावा म्हणून राज्य सरकारने केंद्राकडे निधीची मागणी केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही फायदेशीर ठरणाऱ्या साखळी बंधाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. आज राज्यात एकाचवेळी तीन हजार साखळी बंधाऱ्यांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामान बदलत आहे. १०० वर्षांत कधी झाली नव्हती इतकी गारपीट यावर्षी होऊन त्यासाठी १० ते १२ हजार कोटींची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. कृषी विद्यापीठ आणि शेतकऱ्यांशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानात शेती करणे सोपे जाईल. क्लोज युवर ग्रुपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचे लघुसंदेश देण्यात आले. असा शेतकऱ्यांचा गट निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. किरकोळ बाजारात थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागणार आहोत. कांद्यासह अन्य शेतमालावर निर्यातबंदी करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारचा विरोध असून, ही निर्यातबंदी रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी चव्हाण यांनी सांगितले.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला प्रास्ताविकात कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या गेलेल्या योजनांची माहिती दिली. तसेच शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच आज महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पेन्शन मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका यावेळी विखे-पाटील यांनी मांडली. फलोत्पादनमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, आपला शेतीशी संबंध नाही. मात्र एककाळ असा होता की भारत अमेरिकेच्या दारात धान्यासाठी उभा राहत असे आणि आज एककाळ असा आहे की, भारत हा देश सर्वसामान्यांसाठी अन्नसुरक्षा राबविणारा देश बनला आहे. शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळालीच पाहिजे, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, कष्टाने उगविल्यानंतर जेव्हा चार पैसे कमावण्याची वेळ येते त्यावेळी नेमकी शेतमालावर निर्यातबंदी घालण्याचे काम केंद्र सरकार करू लागले आहे. पावसाचे आणि नक्षत्रांचे काहीही नाते उरलेले नाही. निसर्ग चुकल्याने शेतकऱ्यांचे अनेकदा नुकसान झाले. निसर्ग चुकला तसे आपणही (शेतकरीही) सरकार निवडण्यात चुकले, अशी कोपरखळीही भुजबळ यांनी मारताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. आताच्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्र्यांना शेतकऱ्यांचे म्हणणे काही समजत नाही. समजले तर त्यावर काय उपाययोजना करायची ते समजायला हवे. ते समजले तर या मंत्र्यांच्या शब्दाला मंत्रिमंडळात किंमत हवी. आता हे सर्व कसे जमायचे, हाही एक प्रश्नच आहे, असे सांगताच हशा पिकला. त्यानंतर राज्यातील ८० पुरस्कारार्थींना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांच्या उपस्थितीत सन्मानित करण्यात आले. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक डी. जी. काळाणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मधुकर पन्हाळे, जिल्हा कृषिविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर बोराडे, ‘आत्मा’चे संचालक के. पी. मोेते, मोहीम अधिकारी राजेंद्र साळुंखे, उपविभागीय कृषी अधिकारी नरेंद्र देशमुख आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)