नाशिक : राज्य सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास लॉकडाऊन संपल्यानंतर संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोेलनाचा भडका उडेल, असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये सोमवारी (दि. १०) पत्रकार परिषदेत दिला.
सर्वाेच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. याप्रकरणी बोलताना विनायक मेेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी आता पोपटपंची नव्हे, तर गांभीर्यपूर्वक कृतीची आवश्यकता असून, सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्यपालांमार्फत केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा आणि केंद्रीय आयोगाने हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविल्यानंतर शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन परिस्थिती मांडावी. एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, त्यास मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्याला नाही, असे न्यायालयाने म्हटल्याचे त्यांनी नमूद करताना निकालपत्रात अनेक विरोधाभास दिसत असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षण सुनावणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष नव्हते. वकील आणि याचिकाकर्त्यांमध्ये समन्वय नव्हता. कागदपत्र वेळेवर न्यायालयात पोहोचली नाहीत. न्यायालयास अर्धवट माहिती दिली गेली. तसेच गायकवाड अहवालाचे भाषांतर करून न्यायालयासमोर मांडले नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. या सगळ्याला आघाडी सरकार आणि आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण जबाबदार असून, त्यांनी ताबडतोब अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाच्या निकालाचा बारकाईने अभ्यास करून नवीन मार्ग काढण्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती स्थापन करावी. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजास तत्काळ इडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करावे. आरक्षण रद्दच्या निर्णयापूर्वीची नोकरभरती तत्काळ पूर्ण करून नियुक्त्या द्याव्यात. आरक्षण नसल्याने आता मराठा समजाला ओबीसीप्रमाणे सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी मेटे यांनी केली.