महापालिकेत नोकरभरतीसाठी आग्रह

रिक्त जागांमध्ये वाढ : शासनाकडून भरतीला प्रतिसाद नाही; राजकीय पक्षांकडून आश्वासने

नाशिक : महापालिकेचा आस्थापना खर्च ४२ टक्क्यांच्याही पुढे जाऊन पोहोचल्याने नव्याने नोकरभरती करता येत नाही आणि दुसरीकडे दर महिन्याला सेवेतून निवृत्त होणाऱ्यांच्या संख्येत मात्र भरच पडत असल्याने प्रशासकीय कामकाज अवघड होऊन बसले आहे. महापालिकेत नोकरभरती करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी वारंवार महासभांमध्ये आवाज उठविला, परंतु प्रशासनाकडून केवळ आउटसोर्सिंगचीच री ओढली गेली. शासनाकडूनही भरतीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत नोकरभरतीविषयी राजकीय पक्षांकडून आश्वासने दिली जाण्याची शक्यता आहे.  महापालिकेत मंजूर ७०९० पैकी सुमारे १६०० पदे रिक्त असून, मागील वर्षी १११ कर्मचाऱ्यांना निरोप दिला गेला. सद्यस्थितीत महापालिकेत ५४५९ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. विभागनिहाय रिक्त पदे आणि कंसात मंजूर पदे पुढीलप्रमाणे, प्रशासन- ३०४ (१२६२), अभियांत्रिकी- ४५२ (१६४५), मोटार दुरुस्ती - ९६ (३५०), लेखाविभाग - ३३ (१०५), संगणक विभाग - ५ (५), अग्निशमन - ५९ (१८६), सुरक्षा - ७३ (२५६), उद्यान - ३१ (८१), जलतरण - १० (२५), कालिदास नाट्यगृह - ८ (१७), आरोग्य - ९१ (२१२४), वैद्यकीय - २६१ (७५४), मलेरिया - ३५ (९६), खतप्रकल्प - १८ (८५), शिक्षण विभाग कामाठी - १५ (९९). एकीकडे रिक्त होणाऱ्या पदांची संख्या वाढत असताना नव्याने नोकरभरतीला मात्र शासनाकडून मनाई आहे. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाज करणे अवघड होऊन बसले आहे. काही महत्त्वाच्या पदांवर सध्या प्रभारींकडे कार्यभार देण्यात आलेला आहे, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानधनावर घेऊन त्यांच्याकडून कार्यभार उरकला जात आहे. नोकरभरती करायची असेल तर महापालिकेला आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या खाली आणावा लागणार आहे; परंतु दिवसेंदिवस आस्थापना खर्चात वाढच होत असल्याने प्रशासनाच्या चिंता वाढल्या आहेत. महापालिकेत कर्मचारी संख्या घटत चालल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊन त्याचा ताण शहरातील विकासकामांवर पडत आहे. महासभांमध्ये आजवर लोकप्रतिनिधींनी वारंवार नोकरभरतीचा मुद्दा आग्रहाने मांडला. किमान मानधनावर नोकरभरती करण्याची मागणीही करण्यात आली. परंतु, वाढत्या आस्थापना खर्चाचे कारण दर्शवित नोकरभरतीचा विषय बाजूला टाकण्यात आला. आउटसोर्सिंगद्वारे नोकरभरतीसाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव ठेवले गेले, परंतु महासभेने ते फेटाळून लावले. महापालिका निवडणुकीत हाच नोकरभरतीचा मुद्दा चर्चेला येणार आहे. नोकरभरतीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यातून बेरोजगार युवकांना पक्षाकडे आकर्षित करण्याचाही प्रयत्न राजकीय पक्षांचा असणार आहे. (प्रतिनिधी)