नाशिक : पोपटराव मोतीराम बहिरम यांनी आदिवासी विकास आयुक्तालयांतर्गत विविध योजनांमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार उच्च न्यायालयात केल्यानंतर या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, या पाच सदस्यीय चौकशी समितीने आपले कामकाज सुरू केले आहे.११ आॅगस्ट २०१४ रोजीच यासंदर्भात राज्यस्तरीय व स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांबाबतच्या सन २००४-०५ व सन २००८-०९ या वर्षांतील आर्थिक अनियमितता झाली असल्यास त्याबाबतच्या तक्रारी व लेखी पुरावे या पाच सदस्यीय समितीकडे पाठविण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. सुरुवातीला ही समिती स्थापन झाली आणि नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयात या समितीच्या सदस्यांनी येऊन तक्रारदारांची वाट पाहिली; मात्र सुरुवातीला या चौकशी समितीला तक्रारदारांचीच प्रतीक्षा असल्याचे चित्र होते. आता गेल्या काही दिवसांपासून चौकशी समितीकडे काही तक्रारदारांनी लेखी तक्रार देण्यास सुरुवात केल्याचे कळते.येत्या १२ सप्टेंबरपर्यंत यासंदर्भातील लेखी तक्रारी व तक्रारदारांचे म्हणणे ही चौकशी समिती ऐकून घेणार आहे. या चौकशीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता उघड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.(प्रतिनिधी)