संरक्षण खात्याकडून नाशिकवर अन्याय

नाशिकरोड : संरक्षण खात्याने लष्करी हद्दीपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंतच्या परिघात बांधकामाला घातलेल्या निर्बंधांमुळे नाशिक शहरातील लष्करी हद्दीच्या परिसरात अडीच हजार क्षेत्र बाधित होणार आहे. संरक्षण खात्याने केवळ नाशिक आणि अहमदनगरसाठीच हे निर्बंध लागू करून नाशिककरांवर अन्याय केल्याची भावना बाधित मिळकतधारकांनी व्यक्त केली आहे. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून दिलासा न मिळाल्यास न्यायालयात सामूहिक याचिका दाखल करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. संरक्षण खात्याने लष्करी हद्दीपासून शंभर मीटर परिसराच्या परिघात बांधकामांना पूर्णत: मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पाचशे मीटरच्या परिघात बांधकामावर निर्बंध घालण्यात आले आहे. यासंदर्भात बाधित नागरिकांची आणि शेतकऱ्यांची बैठक शनिवारी इच्छामणी लॉन्स येथे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी आंदोेलनात्मक भूमिकेची तयारी करण्यात आली.  खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले की, महिन्याभरापूर्वीच केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांची या विषयासंदर्भात भेट घेऊन चर्चा केली होती. देशातील इतर लष्करी तळाजवळील दहा मीटर परिघात बांधकामाप्रमाणेच नाशिकलाही निर्णय लागू करावा, अशी मागणी केली होती. पुढील आठवड्यात केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांची भेट घेऊन या प्रश्नाबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी करणार आहोत. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जनआंदोलन उभारून वेळप्रसंगी न्यायालयात लढा देण्यात येईल, असे गोडसे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीचे निमंत्रक माजी नगरसेवक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी संरक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, देशामध्ये ३४२ लष्करी तळ असून २२ आॅक्टोबर २०१६ मध्ये पुन्हा नवीन अध्यादेश संरक्षण विभागाने काढला. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील १४९ लष्करी तळाच्या हद्दीपासून १०० मीटर परिघापर्यंत बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. देशातील नाशिक व नगर येथील लष्करी तळ सोडून उर्वरित १९१ लष्करी तळांच्या हद्दीपासून १०० मीटर परिघापर्यंत बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. १९१ लष्करी तळांना बांधकाम परवानगीचा नियम शिथिल केला आहे. फक्त नाशिक व अहमदनगर या दोन लष्करी तळाच्या हद्दीपासून ५०० मीटरच्या परिघापर्यंत बांधकामास परवानगी नाकारून संरक्षण विभागाने अन्याय केला आहे, असे अ‍ॅड. सहाणे म्हणाले.यावेळी नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर, माजी नगरसेवक मनोहर बोराडे यांनीदेखील मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर नगरसेवक केशव पोरजे, प्रशांत दिवे, ज्योती श्याम खोले, बांधकाम व्यावसायिक नरेश कारडा, कुलदीप आढाव आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)छावणी परिषदेची तक्रार करणार४संबंधित बाधित भूधारक याबाबत माहिती अथवा ना हरकत दाखला घेण्यासाठी देवळाली छावणी अधिकाऱ्यांकडे गेल्यानंतर तेथे योग्य वागणूक व माहिती मिळत नसल्याची तक्रार बैठकीत अनेकांनी केली. याबाबत खासदार हेमंत गोडसे यांनी केंद्र सरकारकडे देवळाली छावणीच्या कामकाजाबद्दल तक्रार करणार असून, संसदेत तारांकित प्रश्नदेखील उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले.याचिकांच्या तयारीला लागा४संरक्षण विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रश्नाबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याची विनंती केली जाणार आहे. मात्र समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास जास्तीत जास्त बाधित भूधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. एकाच प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्यास न्यायालय लवकर त्याकडे लक्ष देते. त्यामुळे सामूहिक याचिका दाखल करण्याची तयारी पूर्ण करून ठेवा, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.