...तर जनक्षोभ उसळेल !

उच्च न्यायालयाच्या नावाखाली पोलीस व महापालिका गणेश मंडळांची अडवणूक करून गणेशभक्तांवर गुन्हे दाखल करीत आहे. हिंदू सणांच्या बाबतीत केला जाणारा अतिरेक वेळीच थांबवा अन्यथा जनक्षोभ उसळेल, असा इशारा शिवसेनेने जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.

नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या नावाखाली पोलीस व महापालिका गणेश मंडळांची अडवणूक करून गणेशभक्तांवर गुन्हे दाखल करीत आहे. हिंदू सणांच्या बाबतीत केला जाणारा अतिरेक वेळीच थांबवा अन्यथा जनक्षोभ उसळेल, असा इशारा शिवसेनेने जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.  सार्वजनिक गणेश मंडळांनी उभारलेले मंडप नियमांच्या आड दूर करण्याचे काम पोलीस व महापालिकेने सुरू केले असून, त्याबद्दल नाराज गणेशभक्तांना सोबत घेऊन शिवसेनेने मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, गणेशोत्सवात सर्व जाती धर्माचे लोक सहभागी होऊन मोठ्या भक्तिभावाने उत्सव साजरे करीत असताना प्रशासनाने यंदा गणेशोत्सवावर जाचक अटी व शर्ती लागू केलेल्या आहेत. मनपा प्रशासनाने गणेशोत्सव मंडळाच्या जागेचे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेले आहे व यानंतर जाचक अटी लादून उत्सव साजरा करण्यावर अडथला आणलेला आहे. तपासणी पथकाकडून मंडळांवर दबाव टाकून ध्वनिक्षेपक, मंडप काढण्यावर भर दिला जात आहे. यावेळी जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, विलास शिंदे, डी. जी. सूर्यवंशी, श्यामकुमार साबळे, संतोष गायकवाड, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, रमेश धोंगडे, पूनमताई मगर, प्रवीण तिदमे, प्रशांत दिवे, जयश्री खर्जल, नितीन चिडे, दिगंबर मोगरे, शिवाजी भोर, शरद देवरे, शशिकांत कोठूळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.गुजरातमध्ये गरबा खेळण्यास परवानगी, महाराष्ट्रात मात्र उत्सव अडचणीतकायदेशीर कारवाईच्या धमक्या दिल्या जात असून, ध्वनिक्षेपकाचा आवाज ६५ डेसिबलपर्यंत मर्यादेत ठेवण्याची पद्धत चुकीची आहे. हिंदू संस्कृतीतील प्रत्येक सण व उत्सवाच्या मागे वैज्ञानिक, धार्मिक व सामाजिक बांधिलकी असून, हिंदू सणांच्या बाबतीतच प्रशासनाकडून निर्बंध लादले जात आहेत. उत्तर प्रदेशात कावडी यात्रेच्या संदर्भात तेथील मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निर्बंध गुंडाळून ठेवण्याचे आदेश दिले.गुजरातमध्ये गरबा खेळण्यासाठी पहाटे ४ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकाला परवानगी दिली जाते, परंतु महाराष्टÑात मात्र हिंदू सण व उत्सवच अडचणीत आणण्याचे काम प्रशासन मुद्दामहून करीत असून, प्रशासनाने नियमांचा बाऊ करून गणेश मंडळांवर गुन्हे दाखल करू नये व निर्बंध तत्काळ शिथिल करावे अन्यथा जनक्षोभ निर्माण होऊन त्यास प्रशासन व सरकार जबादार राहील, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.