असा झाला सुरगाणा धान्य घोटाळा जर तहसीलदार नाही तर मग जबाबदार कोण ?

असा झाला सुरगाणा धान्य घोटाळा जर तहसीलदार नाही तर मग जबाबदार कोण ?

  नाशिक : जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शीधापत्रिकांची संख्या लक्षात घेऊन पुरवठा खात्याने तालुकानिहाय निर्धारित करुन दिलेला आणि त्यानुसार मनमाड येथील धान्य गोदामातून रवाना केला गेलेला सात तालुक्यांचा धान्यसाठा संबंधित सात तालुक्यांकडे रवाना न होता, तो परस्पर एकाच सुरगाणा तालुक्याकडे नेला गेला आणि तिथेही तो सरकारी गोदामात न जाता परस्पर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पाठविला गेला पण संबंधित सात तहसीलदारांना त्यांच्यासाठी धान्य रवाना झाल्याचे ठाऊक असूनही त्यांनी तो प्राप्त होतो वा नाही याची खबरदारी घेणे टाळले आणि केवळ चार महिन्यात तब्बल ५ कोटी २५ लाख रुपये किंमतीचे ३५० टन धान्य चोरापोरी गेले आणि गरिबांच्या तोंडचा घासदेखील हिरावला गेला. वास्तविक पाहता जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने प्रत्येक तालुक्यासाठी कोणत्या निकषांवर किती धान्यसाठा मंजूर करावा आणि त्यापैकी सर्व अथवा अंशत: केव्हां, कधी आणि कसा पाठवावा याची अत्यंत चोख आणि काटेकोर व्यवस्था सरकारनेच तयार करुन दिली आहे. या व्यवस्थेनुसार संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदाराला त्याच्या तालुक्यासाठी मंजूर केलेला धान्यसाठा आणि त्यानंतर तो प्रत्यक्षात रवाना केला जातो, तेव्हां सारे काही विगतवार आगाऊ आणि तेही लेखी स्वरुपात कळविले जाते. साहजिकच जिल्हा कार्यालयाकडून प्राप्त ज्ञापनानुसार संबंधित धान्यसाठा स्वीकारणे आणि लगेचच तसे जिल्हा कार्यालयास कळविणे ही संबंधित तहसीलदाराची प्राथमिक जबाबदारी असते. पण या जबाबदारीचे वहन करण्याबाबत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी हलगर्जीपणा दाखविला, हे सकृतदर्शनीच सरकारच्या ध्यानात आले. तरीही या तालुक्यांमधील (नाशिक, दिंडोरी, कळवण, पेठ, सिन्नर, इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर) सरकारी धान्य गोदामांचे एकदा नव्हे, दोनदा परीक्षण केले गेले. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१४ असे चार महिने चाललेली ही लूट जर डिसेंबरातच लक्षात आली नसती तर कदाचित आणखीही काही काळ चालूच राहिली असती, हे उघड आहे. या लुटीमध्ये संबंधित तहसीलदारांचा सक्रीय सहभाग होता अथवा नाही, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. पण त्यांच्या हलगर्जीपणापायी घोटाळेबाजांना प्रोत्साहन मिळत गेले, ही बाब निर्विवाद आहे. चौकट=== धान्य वाहतुकीची चोख पद्धत जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून तालुनिहाय मंजूर धान्यसाठ्याच्या चार प्रती तयार होतात. त्या संबंधित तहसीलदार, वाहतूक ठेकेदार, अन्न महामंडळातील शासनाचा वाहतूक प्रतिनिधी आणि तालुक्याचा शासकीय गोदामपाल यांच्याकडे रवाना होतात. जेव्हां प्रत्यक्ष धान्य पाठविले जाते तेव्हां त्याच्या वाहतुकीसाठी जो परवाना लागतो, त्याच्याही चार प्रती निघतात. त्यांचेही वितरण तसेच असते. याचा सरळ अर्थ असा की, मंजूर धान्यसाठी आणि प्रत्यक्षात तो रवाना झाल्यानंतरची वर्दी तहसीलदारास पूर्णपणे ज्ञात असते. आपल्या तालुक्यासाठी मनमाडच्या वखार महामंडळाकडून निघालेले धान्य आपल्या ताब्यात येते अथवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्याचीच असते. जर ताब्यात आले नाही तर लगोलग वरिष्ठांना तसे कळविणे ही जबाबदारीही त्याचीच. पण सातही तालुक्यांबाबत ही जबाबदारी संबंधितांकडून पार पाडली गेली नाही, हे उघड आहे.