नाशिक : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास योजनेत नाशिक विभागातील ३६ हजार कुटुंबीयांना हक्काचे घर लाभले आहे. जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक १३ हजार घरकुलांचे काम पूर्णत्वास आले आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांचे राहणीमान उंचावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागात रमाई आवास योजना राबविली जाते. नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांतील अनुसूचित जातीच्या ३६२०८ कुटुंबाच्या हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार झाले असून २५०२८ घरकुलांची बांधकामे पूर्णत्वाच्या दिशेने सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली.
या योजनेत नाशिक जिल्ह्यात (शहर, ग्रामीण व नगरपालिका) ५००८ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. तर ९३७४ घरकुलांचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. धुळे जिल्ह्यात ४३१७ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. ३३०१ घरकुलांचे कामे प्रगतीपथावर आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात ३१९३ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. तर ७७० घरकुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. जळगांव जिल्ह्यात १३२६४ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. ६७१८ घरकुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात १०४२६ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. ४८६५ घरकुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी २००९ यावर्षी रमाई आवास योजना सुरू केली आहे. ग्रामीण व शहरी भागांत स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या जागेवर २६९ चौरस फुटांचे पक्के घर बांधण्यात येते. सदर योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शहरी भागासाठी नगर परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका या स्थानिक यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. ज्या लाभार्थ्यांचे नाव सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षण-२०११ यादीमध्ये नाही. परंतु, ज्या लाभार्थ्यांना घराची आवश्यकता आहे. अशा लाभार्थ्यांची नावे ‘प्रपत्र-ड’मध्ये असतील तर त्या लाभार्थींची निवड केली जाते.
या योजनेत कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. घर बांधकामासाठी ग्रामीण भागासाठी १ लाख ३२ हजार रुपये व नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षेत्रासाठी १ लाख ४२ हजार रुपये व नगरपालिका, नगरपरिषद व महानगरपालिका व मुंबई विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय बांधण्यास स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्जदाराच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी १ लाख रुपये, नगरपरिषद, नगरपालिका क्षेत्रासाठी १ लाख ५० रुपये, महानगरपालिका क्षेत्र व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी २ लाख रुपये इतकी आहे. सदर योजनेचा लाभ कुटुंबांतील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो.
--इन्फो--
जागेसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजना
२०१५ पासून पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत रमाई आवास योजनेतील ग्रामीण क्षेत्रातील दारिद्र्य रेषेखालील घरकुलासाठी पात्र असणाऱ्या, परंतु जागा उपलब्ध नसणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी जागा खरेदीकरिता ५० हजार रुपयांपर्यत अर्थसाहाय्य देण्यात येते. योजनेच्या लाभासाठी, ग्रामीण भागासाठी तालुकास्तरावर पंचायत समिती किंवा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तसेच शहरासाठी समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार आहे.