एसीबीच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

नांदगाव प्रकरण : सोळा संशयितांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात प्रांत अधिकारी, तहसीलदारासह सोळा संशयितांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढल्याचे वृत्त असून, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नांदगाव तालुक्यातील ज्या शेकडो जमीनमालकांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नोटिसा बजावल्या आहेत, त्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यासमोर प्रांत वासंती माळी, प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले यांच्यासह अ‍ॅड. शिवाजी सानप व बारा जमीनमालक, चार तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी झाली. यावेळी संशयितांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. विशेष करून जमीन मालकांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकिलांनी सांगितले की, नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार दुय्यम निबंधकाकडे नोंदविताना जमीनमालकांनी प्रतिज्ञापत्र तयार करून दिले असून, त्यात त्यांनी शासनाच्या नजराणा रक्कम न भरल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यास ती भरण्यास तयार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ जमीनमालकांनी शासनाच्या नजराणा चुकवून फसवणूक केलेली नाही. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने थेट जमीनमालकांना फसवणूकदार ठरविले आहे. नजराणा वसूल करण्यासाठी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार वा महसूल खात्याने कोणतीही नोटीस जमीनमालकांना बजावलेली नसताना थेट पोलीस कारवाई कशी करता येऊ शकते, असा सवालही वकिलांनी युक्तिवादात केला. जमिनीच्या नजराणा प्रकरणात जमीनमालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याची बाबही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. ज्या जमीनमालकांनी रामचंद्र पवार यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केली, त्यांना त्रास देण्यासाठीच पवार यांनी त्यांच्या मेहुण्यास जयराम दळवी यास पुढे करून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे याबाबत तक्रार नोंदविली, त्यातून पवार यांच्या लाचेच्या प्रकरणात साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर आणण्यात आले. ६ आॅगस्ट रोजी पवार यांना लाचेच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली व ९ रोजी त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली, १० आॅगस्ट रोजी त्यांनी मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन जमीनमालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढले, त्यांची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. निलंबनाधिन काळात पवार यांनी काढलेले आदेश कायदेशीर कसे मानणार, असा प्रश्नच बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे पाहून सरकारी वकिलांना विचारला. तक्रारदार दळवी याने मालेगावच्या सत्र न्यायालयात यासंदर्भात खासगी तक्रार दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळून लावली असताना अशा तक्रारींची लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते कशी दखल घेऊ शकते, असा सवालही करण्यात आला. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केलेल्या या प्रश्नांच्या भडिमाऱ्यापुढे न्यायमूर्ती भाटकर यांनी विशेष सरकारी वकील संदीप शिंदे यांना विचारणा केली. शासकीय अधिकारी, जमीनमालकांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केली, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. मुळात महसूल खात्याशी वा फारतर दिवाणी स्वरूपाचे हे प्रकरण माझ्यासमोर (न्यायालयासमोर) यायलाच नको होते, अशी टिप्पणी न्या. भाटकर यांनी यावेळी केली. प्रांत माळी व तहसीलदार दंडिले यांच्यावर लावण्यात आलेल्या दोषारोपाबाबत बोलताना अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची संपूर्ण कारवाईच बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एखाद्या घटनेची माहिती असणे व त्या घटनेत सहभागी होणे या दोन्ही बाबी भिन्न असून, माळी व दंडिले यांनी त्याच्या शासकीय अधिकार व जबाबदारीपणानेच काम केल्याची बाब पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर आणून दिल्यावर तर न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यपद्धतीवरच नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे ओढले. सरकार पक्षाने माळी व दंडिले यांची ‘व्हिकारेस लायबिलीटी’चा मुद्दा मांडत त्यांच्या जामिनाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता, स्वत: न्यायमूर्तींनीच पुढे होत जर ‘व्हिकारेस लायबिलीटी’चा विचार करायचा असेल तर मग जिल्हाधिकाऱ्यांवरही ती निश्चित करावी लागेल, अशी टिप्पणी केली, त्यावर सरकार पक्षाला मात्र शांत बसावे लागले. या युक्तिवादात अ‍ॅड. श्याम देवानी, अ‍ॅड. मुंदरगीकर यांनीही युक्तिवाद केला.