राज्यातील सर्व मोलकरणींना मदत द्या

राज्यभर ३५ लाखांपेक्षा अधिक महिला घरकामगार म्हणून कार्यरत आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी शासनाने घरकामगार मोलकरीण आंदोलनची दखल घेऊन घरकामगार सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन केले होते. त्यामार्फत मोलकरीण पाल्यासाठी शिष्यवृत्ती, वय वर्ष ५५ वरील कामगारांना दहा हजार रुपये सन्मानधन, विमा, बाळंतपणसाठी मदत आदी योजना सुरू केल्या होत्या, मात्र २०१४ मध्ये नवीन सरकारने आर्थिक तरतूद न केल्यामुळे सर्व योजना व कामकाज ठप्प आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंडळाकडे दुर्लक्ष केले योजना बंद झाल्या त्यामुळे राज्य भर २०१५ पासून दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत नोंदणी झालेल्या सर्व घरकामगार ना मदत द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शासनाने घरकामगार मोलकरीण मंडळसाठी २५ कोटी आर्थिक तरतूद करून २५० कोटी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे याची त्वरित निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. जिल्हा पातळीवर पूर्ण वेळ अधिकारी कर्मचारी नेमणुका कराव्यात. तसेच घरकामगार मोलकरीण सामाजिक सुरक्षा मंडळावरती कार्यरत घरकामगार मोलकरीण संघटना प्रतिनिधींच्या नेमणुका कराव्यात. घरकामगार मोलकरणींना अन्नसुरक्षा कायदाअंतर्गत दारिद्र्यरेषेचे रेशन कार्ड देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर का. राजू देसले, संगीता उदमले. मीना आढाव, सुनीता कुलकर्णी, राधा जाधव, कल्पना निकम आदींची नावे आहेत.