नाशिक : कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अनुदानाच्या मुद्यावरून रान पेटले आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या उच्चशिक्षित युवक-युवतींना तासिका तत्वावर काम मिळत होते. कोरोनाने तेही हिरावले असून, आता अनेकजण आपला पारंपरिक व्यवसाय किंवा अन्य मिळेल त्या ठिकाणी नोकरी करून उदरनिर्वाह भागवित आहेत. यात बहुसंख्य पात्रताधारक शिक्षक अथवा पदवीधर शेतकरी कुटुंबातून येत असल्याने त्यांना उच्च शिक्षण घेऊनही पुन्हा शेतीत कष्ट करावे लागत आहेत. राज्य सरकारने या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु सरकार बदलले तरीदेखील आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच पदरात पडले नसल्याने पात्रताधारक शिक्षक व पदवीधरांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
----
राज्यात १७-१८ हजार सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. तासिका तत्वावरील प्राध्यापक, शिक्षकांच्या नियुक्त्याही रखडल्या आहे. तासिका दर वाढवून देण्याबाबत शासनाने पत्र काढले, परंतु अद्याप दर वाढविलेले नाहीत. त्यामुळे तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना जीवन कसे जगायचे, असा प्रश्न सतावत आहे. यातून शासनाने मार्ग काढण्याची अपेक्षा आहे.
-उमेश जाधव , पात्रताधारक शिक्षक
शासन प्राध्यापक भरतीबाबत अत्यंत उदासीन आहे. हजारो जागा रिक्त असतानाही शासनाकडून पदभरती होत नाही. तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना मानधनही कमी मिळते. त्यामुळे अनेकांना अध्यापनासोबत शेतीकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवावा लागतो.
- प्रा. किशोर साळवे, पात्रता धारक शिक्षक
वरिष्ठ महाविद्यालयात तासिका तत्वावर नोकरी करताना जे निकष ठरविले आहेत, त्या निकषानुसार आज हजारो युवक-युवती तासिका तत्वावर काम करीत आहेत. अनेकांनी पीएचडी मिळविलेली आहे. परंतु, एवढे शिक्षण घेऊनही जर बेरोजगार राहण्याची वेळ येत असेल तर, या शिक्षणाचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.
- संकेत ठूबे, तासिका शिक्षक
---
सेट-नेट बेरोजगारांची समस्या वेगळीच
सेट-नेट झालेल्या शेकडो उच्च शिक्षितांची समस्याही गंभीर बनली आहे. उच्च शिक्षितांची बेरोजगारी वाढत आहे. त्यांची नियुक्ती किंवा रोजगार उपलब्ध केला नाही, तर त्यांचे वय वाढेल. त्यांची कौशल्यशक्ती संपत आहे. नेट-सेट, पीएच.डी, एमफील करण्यासाठी जीवनातील ७-८ वर्षे खर्ची घालावी लागतात. त्यानंतरही नोकरी मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. नंतर नोकरी मिळाली, तरीही ती केवळ १२-१५ वर्षेच करावी लागते. कारण वय वाढलेले असते. यासोबतच प्राध्यापक भरतीसाठी मोठ्या प्रमाणात डोनेशन मागितले जाते. एवढा पैसा आणायचा तरी कोठून? त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांकडून भरती प्रक्रियाही आयोगामार्फत करावी. सहायक प्राध्यापकांनी प्रति दिवस दीड हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी होत आहे. तरच त्यांची आर्थिक बाजू मजबूत होईल.
१० वर्षांपासून लटकला प्रश्न
गत दहा वर्षांपासून सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया लटकली आहे. प्राध्यापकांच्या संघटनांनी यासाठी सातत्याने आंदोलने केली. परंतु शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांचा अनुशेष वाढत आहे. राज्यातील १३ हजारांवर सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. आंदोलने केल्यावर संघटनांना केवळ भरतीचे आश्वासन दिले जाते, परंतु पुढे काहीच केल्या जात नाही. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती तासिका दरात वाढ आदी प्रश्न प्रलंबितच आहेत.