पर्यटनाला ‘जीएसटी’चा बुस्ट

नाशिक : जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणीच्या घोषणेने पर्यटनाला बुस्ट मिळाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : पावसाळी पर्यटनाचा हंगाम रंगात आला असताना जीएसटी कायद्याची केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीच्या घोषणेने पावसाळी पर्यटनाला एकप्रकारे बुस्ट मिळाला आहे. जीएसटी करप्रणालीमुळे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाची (एमटीडीसी) निवासव्यवस्था स्वस्त झाली आहे.एक कर, एक राष्ट्र या धोरणाप्रमाणे जीएसटीची करप्रणाली सरकारने अस्तित्वात आणली. जीएसटीमुळे काही वस्तू, सेवा महाग तर काही स्वस्त झाल्या आहेत. करप्रणालीमध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘जीएसटी’ची गरज होती, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटीचा लाभ राज्यातील पर्यटकांना १ ते ७ टक्क्यांनी होणार आहे. एमटीडीसीच्या रिसॉर्टचे दर जीएसटीअंतर्गत कमी झाले आहेत. पावसाळी पर्यटनाचा बेत आखणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, भंडारदरा, भावली धरण, माळशेज, माथेरान, महाबळेश्वर आदी ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. या भागातील निसर्गसौंदर्य, धबधबे बघण्यासाठी पर्यटक पावसाळी पर्यटनाला पसंती देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जीएसटीची अंमलबजावणी लागू करण्यात आल्याने राज्य पर्यटन महामंडळाच्या निवासव्यवस्थेचे दरही कमी झाले आहेत. शनिवारपासून (दि.१) सर्वच ठिकाणी एमटीडीसीद्वारे पर्यटकांकडून जीएसटी करप्रणालीनुसार बिलिंगची रक्कम घेतली जात असल्याची माहिती प्रादेशिक व्यवस्थापक नितीन मुंडावरे यांनी दिली. जीएसटी लागू होण्याअगोदर दीड हजार रुपयांपर्यंतच्या बिलाच्या रकमेवर ९ टक्के सेवा कर आणि ४ टक्के सोयीसुविधा कर (लक्झरी) असा एकूण १३ टक्के कर आकारला जात होता. तसेच दीड हजारापेक्षा जास्त बिलिंगच्या रकमेवर दहा टक्के सोयीसुविधा कर आणि नऊ टक्के सेवा कर असा १९ टक्के कर आकारला जात होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर दीड हजार व अडीच हजारापर्यंतच्या एकूण बिलावर १२ टक्के जीएसटी कर आकारला जाणार आहे. यामुळे पर्यटकांना १ ते ७ टक्क्यांचा लाभ होणार आहे.