‘जीएसटी’ दरमहा ७० कोटी?

नाशिक : वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार, नाशिक महापालिकेला सन २०१६-१७ मध्ये एलबीटीच्या माध्यमातून मिळालेल्या ८०३ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ धरून सुमारे ८७० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त होणार आहे. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून राज्य शासनाकडून दरमहा सुमारे ७० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता असून, महापालिकेला उत्पन्नवाढीसाठी अन्य स्त्रोत उभारणीवर भर देणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. यंदा अत्यल्प उत्पन्नामुळे विकासकामांसह नोकरभरतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातही ‘जीएसटी’ लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. येत्या २० ते २२ मे रोजी विधिमंडळाच्या बोलविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात जीएसटी विधेयकावर शिक्कामोर्तब होऊन १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एलबीटीचे सन २०१६-१७ चे उत्पन्न गृहीत धरून भरपाई राज्य सरकारकडून दिली जाणार आहे. सन २०१६-१७ च्या उत्पन्नावर प्रत्येक वर्षी चक्रवाढ पद्धतीने कायम ८ टक्के वाढ दिली जाणार आहे शिवाय, भरपाई प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला महापालिकेच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने ८१० कोटी रुपये एलबीटीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मार्च २०१७ अखेर महापालिकेने पन्नास कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीतून सुमारे ४४० कोटी रुपये एलबीटी वसूल केला.