सरकारी कार्यालयांमध्ये मोफत विधी सेवेचे नामफलक!

आर्थिक वा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे न्यायापासून कोणताही घटक वंचित राहू नये यासाठी विधी सेवा अधिनियम मंजूर करण्यात आला़ यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत मोफत विधी सेवा दिली जाते़; मात्र ९० टक्के नागरिक याबाबत अनभिज्ञ असल्याने आता प्रत्येक सरकारी कार्यालयांमध्ये नामफलक लावले जाणार असल्याचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी सांगितले़

नाशिक : आर्थिक वा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे न्यायापासून कोणताही घटक वंचित राहू नये यासाठी विधी सेवा अधिनियम मंजूर करण्यात आला़ यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत मोफत विधी सेवा दिली जाते़; मात्र ९० टक्के नागरिक याबाबत अनभिज्ञ असल्याने आता प्रत्येक सरकारी कार्यालयांमध्ये नामफलक लावले जाणार असल्याचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी सांगितले़जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे देण्यात येणाºया मोफत विधी सेवांबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये फलक लावले जाणार आहेत़ शहर पोलीस आयुक्तालयात शुक्रवारी (दि़ १८) शिंदे यांच्या हस्ते नामफलक लावण्यात आला़ यावेळी त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाºया नागरिकांना कौटुंबिक वाद वा दिवाणी स्वरूपाच्या दाव्यांसाठी विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत कायदेशीर सल्ला व मोफत वकीलही दिला जात असल्याचे सांगितले़ सरकारी कार्यालयांमध्ये लावण्यात येणाºया या नामफलकावर कायदेशीर सल्ला व मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचा संपर्क क्रमांक, पत्ता तसेच ई-मेल अ‍ॅड्रेसही टाकण्यात आला आहे़ तसेच नागरिकांनी विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयात माहितीसाठी संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे़ यावेळी पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, उपायुक्त विजयकुमार मगर, श्रीकृष्ण कोकाटे आदींसह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते़