सरकारचा १४५ रुपये रोज, खासगी क्षेत्राला मात्र ६०० रुपयांची सक्ती

सर्व खासगी आस्थापनांनी आता कर्मचाºयांना किमान १८ हजार रुपये मासिक वेतन देण्याची सक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करीत आहे. म्हणजेच सहाशे रुपये रोज द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे सरकारच्या मनरेगा म्हणजेच रोजगार हमी योजनेत काम करणाºया कामगाराला फक्तक्त १४५ रुपये रोज दिला जाणार आहे. त्यामुळे खासगी आस्थापनांना सक्ती करणारे केंद्र सरकार स्वत:च्या वेतनात केव्हा सुधारणा करणार हा प्रश्न आहे.

नाशिक : सर्व खासगी आस्थापनांनी आता कर्मचाºयांना किमान १८ हजार रुपये मासिक वेतन देण्याची सक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करीत आहे. म्हणजेच सहाशे रुपये रोज द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे सरकारच्या मनरेगा म्हणजेच रोजगार हमी योजनेत काम करणाºया कामगाराला फक्तक्त १४५ रुपये रोज दिला जाणार आहे. त्यामुळे खासगी आस्थापनांना सक्ती करणारे केंद्र सरकार स्वत:च्या वेतनात केव्हा सुधारणा करणार हा प्रश्न आहे.केंद्र सरकारने किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राष्टÑीय श्रम मूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार यात वाढ करण्यात येत आहे. मध्यंतरी देशातील डाव्या चळवळीतील कामगार संघटनांनी सप्टेंबर १५ आणि सप्टेंबर १६ असे देशभरात मोर्चे काढून संप केला होता. त्यानंतर सरकारने ही पावले उचलली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली असली तरी खासगी आस्थापनांना हे कितपत पेलेल याविषयी महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सला शंका आहे. यासंदर्भात महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्सने केंद्रीय श्रम मंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. सध्या सर्वच उद्योग व्यवसायासमोर अनंत आर्थिक अडचणी उभ्या असून अशा स्थितीत १८ हजार रुपयांचे किमान वेतन हे लहान उद्योग- व्यवसाय करणाºयांना परवडणारे नसल्याचे चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, एकीकडे सरकार खासगी आस्थापनांना किमान वेतन १८ हजार रुपये देण्याची सक्ती करीत असताना दुसरीकडे मात्र मनरेगासारख्या रोजगार हमीवर काम करणाºया मजुरांना सरकार केवळ दीडशे ते दोनशे रुपये रोज या पध्दतीने केवळ सहा हजार रुपये देत असल्याकडे मंडलेचा यांनी लक्ष वेधले आहे.