महसूल अधिकाऱ्यांच्या सचोटीवर संशय शासन आदेश

महसूल अधिकाऱ्यांच्या सचोटीवर संशय शासन आदेश

  नाशिक : राज्यात महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डोळे दिपवून टाकणारी बेनामी मालमत्ता, भू-माफिया, वाळूमाफियांशी असलेले साटेलोटे व निर्माण झालेले राजकीय हितसंबंध पाहता, अशा अधिकाऱ्यांची सचोटी तपासण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयाने घेतला असून, त्यासाठी नायब तहसीलदार ते थेट अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची गोपनीय माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात असली तरी, काही अधिकाऱ्यांनी ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ अशी भूमिका घेतली आहे, तर काहींच्या मते शासन अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांची माहिती गोळा करून त्याचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही, असे म्हटले आहे. मात्र असे काहीही असले तरी, शासनाने मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातच सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी तेथे नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची सचोटी तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ज्या अधिकाऱ्याला यापूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने लाच घेताना रंगेहाथ पकडले आहे अशांची माहिती गोळा करणे, तसेच ज्यांनी उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा अधिक म्हणजेच बेनामी संपत्ती गोळा केल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे, अशांची यादी तयार करण्यात येत आहे.