शासन निर्णय : अधिकारांमध्ये होणार वाढ; ग्रामसभेचे वाढविले अधिकार

थेट सरपंच निवडीचे स्वागत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीनंतर आता सरपंचही जनतेतून निवडीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, राज्य सरकार यासंदर्भात लवकरच वटहुकूम काढून कायदा मंजूर केला जाणार आहे. या निर्णयाचे जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांसह आजी - माजी पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.कळवण : येत्या सप्टेंबर आणि आॅक्टोबरमध्ये राज्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकींसाठी थेट जनतेमधून सरपंचाची निवड होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच ग्रामविकास विभाग कायद्यातील बदल अंमलात यावा यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करत आहे. यातील बदल लक्षात घेऊन गावातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या ग्रामविकास कायद्यातदेखील सुधारणा करून राज्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच जनतेमधून निवडण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. जनतेमधून निवडल्या जाणाऱ्या सरपंचाच्या अधिकारांमध्येही राज्य सरकारने वाढ केली असून, गावाचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकारही सरपंचाला देण्यात आला आहे. त्यानंतर ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करेल. यासाठी ग्रामसभेचे अधिकारही वाढविण्यात आले आहेत. जनतेमधून निवडला जाणारा सरपंच सातवी उत्तीर्ण असावा, अशी निवडणुकीसाठी पात्रता ठरविण्यात आली असून, १९९५नंतर जन्म झालेल्या इच्छुकांसाठीच ही अट लागू असून, १९९५ पूर्वी जन्मलेल्यांना ही अट लागू नसणार आहे. आतापर्यंत सरपंचाची निवडप्रक्रिया ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली राबविली जात होती. सरपंचपदासाठी अर्ज मागवले जात होते. ग्रामसेवक नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक बोलावून त्यात सरपंचपदासाठीच्या अर्जावर मतदान घेत होते.