कांद्याला शंभर ऐवजी पाचशे रुपये भाव द्या

सर्वसाधारण सभा : मका, सोयाबीन खरेदीची मागणी

नाशिक : यंदा कधी नव्हे तो चांगला पाऊस झाल्याने कांदा, मका व सोयाबीनचे चांगले पीक आले आहे. कांद्याला शंभर रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला असून, तो अत्यल्प असल्याने पाचशे रुपये देण्यात यावा. तसेच मका, सोयाबीन या पिकांच्या खरेदीसाठी तालुकास्तरावर खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे, असे महत्त्वपूर्ण ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आले.  अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांच्या उपस्थितीत २५ सप्टेंबरची रोखण्यात आलेली सभा शुक्रवारी(दि.२८) जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, सभापती किरण थोरे, उषा बच्छाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी आदिंसह सदस्य उपस्थित होते. सभेत मनीषा बोडके यांनी दिंडोरी तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा ओझरखेड धरणावरून असल्याने या गावांचा पाणीप्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून या गावांसाठी पाणी आरक्षित ठेवण्यात यावे, अशी सूचना केली. प्रकाश वडजे यांनी दिंडोरीसाठी जे पाणी राखीव होते. ते पाणी या गावांसाठी आरक्षित ठेवावे, अशी सूचना केली. प्रा. प्रवीण गायकवाड यांनी दरसवाडी पोच कालवा पाणी चाचणी झाली नाही. ती होणे गरजेचे होते. डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले की, यंदा पाऊस चांगला झाल्याने कांदा पीक चांगले आले असून, शासनाने कांद्याला शंभर रुपये जाहीर केलेला हमीभाव पाचशे रुपये द्यावा, असा ठराव डॉ. भारती पवार यांनी मांडला तो संमत करण्यात आला. त्यानंतर बाळासाहेब गुंड यांनी चांगला पाऊस झाल्याने मका व सोयाबीनचे उत्पादन चांगले आले आहे. मात्र त्यासाठी तालुका व गट स्तरावर मका व सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे, असा ठराव संमत मांडला तो संमत करण्यात आला. कुपोषण कमी करण्यासाठी ग्राम बालविकास केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. भारती पवार यांनी मांडली. प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे यांनी या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून निधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)प्रवेशासाठी थेट अ‍ॅट्रॉसिटीची धमकीदिंडोरी तालुक्यात आत्मामालिक या शिक्षण संस्थेला शिक्षर हक्क कायद्यातून २५ टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्यास थेट जातीवाचक अन्याय प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची धमकी गटशिक्षणाधिकारी यांनी संस्थाचालकाला दिल्याचा आरोप सदस्य डॉ; प्रशांत सोनवणे यांनी केला. प्रवेशसाठी संस्थाचालकांना अशी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची धमकी देऊ नये, असा ठराव डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी मांडला त्यास केरू पवार यांनी अनुमोदन दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी असा ठराव करू नका, अशी विनंती केली. संपतराव सकाळे यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्तेही आजकाल अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची धमकी देतात तसेच शिरसाठ नामक कर्मचारीही अशी धमकी देतो, त्यास निलंबित करावे, अशी सूचना केली. अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी अशा धमक्या देऊ म्हणून हा ठराव आहे. तो शासनाला तत्काळ पाठवावा, असे आदेश दिले.