निधी मिळाला, कामे बदलण्याची धावपळ आमदारांची धावाधाव : दोन कोटी खर्चात अग्रेसर

निधी मिळाला, कामे बदलण्याची धावपळ आमदारांची धावाधाव : दोन कोटी खर्चात अग्रेसर

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तीन महिन्यांपूर्वी आमदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी देण्यात आलेले दोन कोटी रुपये खर्ची पाडण्यास जिल्ह्यातील सर्वच आमदार अग्रेसर असल्याचे आढळून आले असून, या निधीतून विकासकामे सुचविल्यानंतर आता मतदारसंघाचा दौरा करताना पाच वर्षे अविकसित राहिलेल्या भागाची जाणीव होऊन कामे बदलण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. विशेष करून एकाच कामावर एक कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी त्या रकमेत मतदारसंघातील वेगवेगळ्या गावांमध्ये तीन ते चार कामे करण्याचा सपाटा आमदारांनी लावला आहे. त्यासाठी यापूर्वी सुचविलेली कामे रद्द करून, नवीन कामांसाठी निधीची उपलब्धता, प्रशासकीय मान्यता मिळवून झटपट त्याचे भूमिपूजन करून फलकही लावण्यास सुरुवात झाली आहे. (पान २ वर)यात जवळपास सर्वच आमदारांचा पुढाकार असून, निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वीच कामांना मंजुरी व ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी धावाधाव केली जात आहे. मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपये शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जातात. सलग चार वर्षे मिळालेल्या निधीतून आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात तातडीच्या व निकडीच्या कामांवर खर्च केला. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातच विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे विद्यमान आमदारांना चालू आर्थिक वर्षासाठी निधी मिळेल किंवा नाही याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात असताना, निवडणुकीचे वर्ष म्हणून राज्य सरकारने विद्यमान आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांचा निधी एप्रिल महिन्यानंतर उपलब्ध करून दिला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असल्याने आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात दोन कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी धावपळ करावी लागली. आॅगस्ट अखेरच जवळपास सर्वच आमदारांनी दोन कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन केले, परंतु जून, जुलैमध्ये मतदारसंघाचा दौरा करताना अनेक गावांमध्ये पाच वर्षांत कोणतीही कामे न झाल्यामुळे मतदारांकडून नाराजी व्यक्त होत असल्याचे पाहून भानावर आलेल्या आमदारांनी अगोदर रस्ते व मोठ्या बांधकामांवर सुचविलेला निधी पुन्हा परत घेऊन छोटी छोटी खेडी व गावांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी वळविला आहे. विशेष करून समाजमंदिर व सभामंडपावर भर दिला जात असून, कारण त्यावर आमदाराचे कायमस्वरूपी नाव लावले जाणार आहे.