वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर चार कोटींची उधळपट्टीआरोग्य समिती बैठक : चौकशीची मागणी

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर चार कोटींची उधळपट्टीआरोग्य समिती बैठक : चौकशीची मागणी

 नाशिक : राज्याच्या अपर आरोग्य सचिवांनी पत्र देऊनही जिल्हा परिषदेच्या पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांचा ब वर्ग असताना प्रत्यक्षात अ वर्गाचे वेतन देऊन वर्षाकाठी सुमारे एक कोटी असा चार वर्षांत चार कोटींचा शासनाचा बेकायदेशीर खर्च करण्यात आल्याने त्याची चौकशी व्हावी व यातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत समिती सदस्यांनी केली.सभापती ज्योती बाळासाहेब माळी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांनी आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्ह्णातील १५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत समाज कायापालट प्रकल्प (सीएसआर) राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यात नाशिक तालुक्यातील शिंदे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा समावेश आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी निधीची उपलब्धता ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील औद्योगिक वसाहतींतून २ टक्के समाजसेवा करातून वसूल करावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे दूषित पाणीपुरवठा संदर्भात प्रयोगशाळेकडून पंधरा दिवसांनी अहवाल प्राप्त होतो. हा अहवाल वेळेत आला नाही, तर दूषित पाणी पिण्याची वेळ ग्रामस्थांवर येते. त्यामुळे हा अहवाल चार दिवसांत न आल्यास संबंधितांवर कारवाईची मागणी समिती सदस्यांनी केली. तसे पत्रच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना देण्याची मागणी पंचायत समिती सभापती अनिल ढिकले यांनी केली. त्याचप्रमाणे जिल्ह्णातील पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा वर्ग ब असतानाही त्यांना अ वर्ग वेतनश्रेणी देण्यात आली. मुळात ही वेळेत श्रेणी लागू करण्याआधी संबंधित वेतन पथकाने त्याची पडताळणी केली होती काय? जर राज्याचे अपर सचिव टी. सी. बेंजामिन यांनी अशी वेतनश्रेणी लागू करण्यास या पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट विरोध कळविला होता. तर का लागू करण्यात आली, हे पाच वैद्यकीय अधिकारी या आदेशाविरोधात न्यायालयात गेले असतील तर न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे काय, त्याची प्रत आरोग्य विभागाकडे आहे काय, या पाचही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अ वर्गाची जादा वेतनश्रेणी दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेवर सुमारे एक कोटीचा बोजा पडत आहे. चार वर्षांत जिल्हा परिषदेवर चार कोटींचा बोजा पडला आहे. त्यास जबाबदार असलेल्या आरोग्य व लेखा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. बैठकीस सदस्य डॉ. भारती पवार, मनीषा बोडके, शरद माळी आदि उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)