दुसरीकडे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून राज्यात पोलीस पाटलांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील रिक्त पोलीसपाटील तातडीने भरण्यात यावीत, अशीदेखील महत्त्वाची मागणी करण्यात आलेली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस पाटलांची भरती करण्याचीदेखील मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. कोरोना काळात जनतेमध्ये राहून सेवा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा म्हणून पोलीस पाटलांनादेखील ५० लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी निवदेनात करण्यात आलेली आहे.
पोलीसपाटील पदाचे नूतणीकरणासंदर्भात काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. या अटींच्या बाबतीत फेरविचार करून नूतणीकरणाची अट बंद करण्याचीदेखील मागणी करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पोलीसपाटील अधिनियम १९९८ दुरुस्तीसाठी शासन नियुक्त समितीची बैठक आयोजित करून राज्यातील पोलीसपाटील प्रतिनिधींनी निमंत्रित करून या यंत्रणेत सहभागी करून घेण्याबाबत लक्ष वेधण्यात आले.
शिष्टमंडळात असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष कैलास बच्छाव पाटील, मनिषा खैरनार, कविता साळुंखे, माया बोरोळे, विशाखा बोराळे यांचा समावेश होता.