नासाकासाठी उपोषण

लिलाव होण्याची भीती : सोमवारी मंत्रालयात बैठक

नाशिक : नाशिक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासक नेमण्यात आल्यामुळे कर्जाच्या खायीत अडकलेला हा कारखाना भविष्यात लिलावाद्वारे विक्री होण्याची भीती व्यक्त करीत कारखान्याचे कर्मचारी, सभासद व शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले असून, कारखाना सुरू राहण्यासाठी काय उपायोजना करता येतील यावर विचार करण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक बोलविण्यात आली आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ सभासद पां. भा. करंजकर व साखर कारखाना महासंघाचे कार्याध्यक्ष कॉ. भास्करराव गोडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. नाशिक जिल्हा बॅँकेकडून कारखान्याने वेळोवेळी कर्ज घेऊन कारखाना उर्जितावस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला व त्यापोटी कोट्यवधी रुपये व्याजापोटी भरले. आता मात्र बॅँकेने कारखान्याला एनपीएत टाकून कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. मुळात २०११-१२ या साली जिल्हा बॅँकेचे ६५ कोटी इतके कर्ज होते व कारखान्याकडे दीड लाख साखरेची पोती शिल्लक होती. खुल्या बाजारात साखर साडेतीन हजार रुपये क्विंटल असताना बॅँकेने बाराशे ते सोळाशे या दराने साखर विक्री केली. ३५ कोटी रुपये किमतीची साखर अवघ्या १८ कोटी रुपयांना विकली गेली. यात भ्रष्टाचार झाला असून, आता कारखान्याला एनपीएत टाकून प्रशासक नेमण्यात आल्याने भविष्यात हा कारखाना लिलावाद्वारे विक्री करून बॅँक आपली रक्कम वसूूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. साडेतीनशे कोटी रुपयांची मालमत्ता कारखान्याकडे असून, ती तारण ठेवून जिल्हा बॅँकेने पुन्हा कर्ज द्यावे, तीन वर्षांपासून कामगारांचे वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी थकली असून, ती त्वरित मिळावी अशी मागणीही त्यांनी केली. नाशिक, सिन्नर व इगतपुरी अशा तीन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेला कारखाना वाचविण्यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी या विषयावर बोलत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, कर्मचारी, सभासदांच्या आंदोलनाची दखल घेत, सोमवारी सहकारमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक बोलविली असून, त्यात काय निर्णय होतो याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)