नाशिक : काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला पेन्शन मिळाली पाहिजे, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रकारच्या १६ प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीनदिवसीय बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली.जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक शेतकरी व शेतमजूर तसेच असंघटित कामगारांना दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्ती वेतन द्यावे व वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्यांना पेन्शन देण्यात यावी. यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने वाटा उचलावा ही प्रमुख मागणी किसान सभेने केली आहे. त्याचप्रमाणे भूसंपादन कायदा संमत झाला असून, त्यानुसार ७० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती असल्याशिवाय भूसंपादन करू नये, शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्यात यावी, त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस अमलात आणावी, राष्ट्रीय बजेटच्या १० टक्के रक्कम शेतीवर खर्च करण्यात यावी, कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून त्याऐवजी शेती व शेतकरी कल्याण मंत्रालय,असे करण्यात यावे, राष्ट्रीय व राज्य शासनाने शेतीविषयक स्वतंत्र बजेट सादर करावे आदि मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे. उपोषणात राजू देसले, विष्णुपंत गायखे, व्ही. डी. धनवटे, प्रमोद अपसुंदे, चेतन पनेर, विष्णू जाधव, पंढरीनाथ कोल्हे, भाऊसाहेब शिंदे, संजय बैरागी आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)