सहापट टीडीआरला शेतकऱ्यांची संमती

आयुक्तांसमोर सुनावणी : नऊ हरकतदारांची हजेरी; येत्या महासभेत प्रस्ताव मांडणार

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील तपोवन परिसरातील १५७.९० एकर जागेचे साधुग्रामसाठी भूसंपादन करण्यासंदर्भात महापालिकेने जागामालकांना एकास सहा सिंहस्थ टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर मागविलेल्या हरकतींवर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी नऊ हरकतदारांनी हजेरी लावत आपली बाजू मांडली असता त्यात आठ जागामालक शेतकऱ्यांनी सहापट सिंहस्थ टीडीआरला संमती दर्शवित १५ मार्चपर्यंत महापालिकेने जागा ताब्यात घेण्याची विनंती केली. सदर सुनावणीबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो येत्या महासभेवर ठेवला जाणार असून, त्यानंतर मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती महापालिकेतील नगररचना विभागाचे सहायक संचालक विजय शेंडे यांनी दिली.आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील १५७.९० एकर जागेचे कायमस्वरूपी संपादन करण्याचा विषय महासभेवर आला असता महापालिकेने सुरुवातीला एकास दहा सिंहस्थ टीडीआर देण्यास मान्यता दिली होती; परंतु विकास नियंत्रण नियमात बदल करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्देशानंतर दि. १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या महासभेत पुन्हा एकदा प्रस्ताव मांडण्यात येऊन महासभेने संबंधित जागामालक शेतकऱ्यांना एकास सहा प्रमाणात सिंहस्थ टीडीआर देण्याचा निर्णय घोषित केला होता. याचबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांनी टीडीआर घेण्यास नकार दिल्यास त्यांना पैसे देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असेही महासभेने स्पष्ट केले होते. महासभेच्या एकास सहा सिंहस्थ टीडीआर देण्याच्या निर्णयावर महापालिकेने महिनाभराची मुदत देत सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेकडे एकूण १२ सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी नऊ हरकतदार उपस्थित होते. त्यातील आठ जागामालक शेतकरी होते. या सर्व जागामालकांनी सहापट टीडीआर घेण्यास संमती दर्शविली आणि महापालिकेने १५ मार्चच्या आत जागा ताब्यात घेण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर जागा जाणार असल्याने उपजीविकेसाठी मुंबई-आग्रारोड, औरंगाबादरोड याठिकाणी रस्त्यालगत व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि सध्याच्या जागांवर असलेली निवासी घरे ‘जैसे थे’ ठेवत ती आरक्षणातून वगळावी, अशी मागणीही संबंधित शेतकऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली. हरकतदार अ‍ॅड. पी. बी. लोखंडे यांनी मात्र सहापट टीडीआर देणे योग्य नसल्याची तक्रार केली. आयुक्तांनी हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या महासभेत ठेवण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले.त्यानुसार दि. २० जानेवारी रोजी होणाऱ्या महासभेत सदरचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून, महासभेच्या मंजुरीनंतर तो शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाणार असल्याचे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक विजय शेंडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)