नाशिक : कोरोनामुळे उद्योग-व्यवसायाची झालेली पीछेहाट भरून काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून विशेष सवलती आणि तरतुदी अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे २०२०-२१ आर्थिक वर्षात सर्वच व्यवसायांना आर्थिक मंदीच सामना करावा लागला आहे. आर्थिक अडचणीतील उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकर तसेच वस्तू-सेवा-करामध्ये विशेष सवलती मिळण्याची करदात्यांची अपेक्षा असल्यचे प्रतिपादन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या पश्चिम विभागाचे कार्यकारिणी सदस्य सीए उमेश शर्मा यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲन्ड अग्रिकल्चरतर्फे आयोजित ‘अर्थसंकल्प २०२१ आशा आणि अपेक्षा’ विषयावर ऑनलाइन वेबिनारमध्ये सीए उमेश शर्मा व सीए चेतन डागा यांनी अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर या विषयीच्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षांविषयी विचार मांडले. सीए चेतन डागा यांनी व्यवसायाच्या बाबतीत दुहेरी कर आकारणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देत जमीन, स्थावर मालमत्ता विक्री-खरेदीच्या व्यवहारात शासकीय मुद्रांक किमतीच्या कमी असलेल्या किमतीवर खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांकडून कर आकारणी केली जाते, हे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच भागीदारी संस्थेला उत्पन्नावरील प्राप्तिकराचे दर ५ टक्क्याने कमी करण्यात यावे व कलम ८० सी खालील गुंतवणूक मर्यादा वाढवून त्याची वजावटीची रक्कम वाढवावी आणि परताव्यावरील व्याजाचे दरही वाढविण्याची सूचना त्यांनी या वेबिनारच्या माध्यामातून केली. तर चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यापारी व उद्योजकांच्या अपेक्षा व्यक्त करताना व्यवसायाला उभारी देण्याचे प्रयत्न या अर्थसंकल्पात असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. चेंबरच्या कर समितीचे सहाध्यक्ष सीए अशोककुमार पगारिया यांनी प्रास्तविक केले. वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी आभार मानले. वेबिनारमध्ये सागर नागरे, अनिलकुमार लोढा, उमेश दाशरथी, शुभांगी तिरोडकर, विनी दत्ता आदींसह कार्यकारिणी सदस्य आणि कर सल्लागारांनी सहभाग नोंदविला.