नाशिक : पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसाार उशिरा का होईना प्रशासकीय पातळीवर दखल घेण्यात आली असून सह्याद्री ब्रह्मगिरी पर्वतरांगेतील संतोषा, भागडी येथील उत्खननाची स्थळ पाहणी करण्यासाठी अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. समितीबरोबरच ब्रह्मगिरी कृती समितीचे दोन सदस्य हे पाहणीप्रसंगी उपस्थित राहू शकणार आहेत.
गेल्या २४ ऑगस्ट रोजी मुंबईत पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांच्या दालनात ब्रह्मगिरी कृती समितीची त्र्यंबकेश्वर येथील उत्खननप्रकरणी बैठक पार पडली. सह्याद्री ब्रह्मगिरी पर्वतरांगेतील संताेषा, भागडी डोंगररांग व सारुळ गाव येथील उत्खननाबाबत ब्रह्मगिरी कृती समितीने आपली भूमिका मांडली. उत्खननामुळे पर्यावरण तसेच येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाल्याचा दावा करीत या ठिकाणी अवाजवी तसेच बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या वेळी राज्यमंत्री बनसोड यांनी महसूल, वनविभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, खनिकर्म विभाग यांनी या भागाची पाहणी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिलेटिनचे स्फोट घडवून आणले जात असतील तर संबंधितांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते.
मात्र, सात दिवसांचा कालावधी होऊनही याबाबत कोणतीही चौकशी होऊ शकली नाही. ज्या विभागांवर पाहणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांची नावेच दिली जात नसल्याने पुढील कार्यवाहीस विलंब झाला आणि त्यातच सात दिवसांचा कालावधीही संपुष्टात आला. त्यामुळे ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या सदस्यांसह पर्यावरणप्रेमींमध्ये यंत्रणेविषयीची नाराजी पसरली होती. ही बाब त्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी तत्काळ समिती गठित केली.
या समितीमध्ये पश्चिम विभाग उपवनसंरक्षक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी, सहायक जिल्हाधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली आहे. ब्रह्मगिरी कृती समितीचे दोन सदस्य स्थळ पाहणीप्रसंगी उपस्थित राहतील, असेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत. समितीच्या कामकाजाचे सनियंत्रण म्हणून पश्चिम विभाग उपवनसंरक्षक हे काम पाहणार आहेत.
--इन्फो--
समितीमधून नाराजीचा सूर
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या केवळ दोन सदस्यांना उपस्थितीत राहण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. याविषयी कृती समितीकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण राज्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत समितीचे पाच सदस्य राहणार असल्याचे ठरले असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र केवळ दोनच सदस्य मान्य केल्यामुळे ब्रह्मगिरी समितीच्या ग्रुपवर या प्रकरणी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे.