सेंट्रल किचन कामकाजात त्रुटी

सव्वा लाख मुलांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहारासंदर्भात नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांनी अनेक नियमांचे पालनच केले नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या भेटीत आढळल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात अधिकाºयांच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, दोन दिवसांत तो आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना सादर केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांना दोन दिवसांत अहवाल : अचानक भेटीतील प्रारंभिक निष्कर्ष

नाशिक : शहरातील सव्वा लाख मुलांना पुरवण्यात येणाऱ्या पोषण आहारासंदर्भात नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांनी अनेक नियमांचे पालनच केले नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या भेटीत आढळल्याचे वृत्त आहे. यासंदर्भात अधिकाºयांच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, दोन दिवसांत तो आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना सादर केला जाणार आहे.शासनाच्या आदेशाने महापालिकेने १ लाख २० हजार मुलांसाठी नियुक्त केलेल्या १३ ठेकेदारांबाबत महासभेत जोरदार चर्चा झाली होती आणि ठेके दिल्यानंतर नियम धाब्यावर बसवून कामकाज केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सात जानेवारीस भल्या पहाटे तेरा पथके सेंट्रल किचनच्या विविध ठिकाणी अन्न शिजवणारे तसेच शाळांमध्ये पाठवून नियमांचे पालन कितपत होते, याची तपासणी केली होती. विशेष म्हणजे महापालिकेचेच नव्हे तर अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारीदेखील सहभागी करून घेण्यात आले होते.अतिरिक्त आयुक्तांच्या चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत अन्न पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्याचे वृत्त आहे. अनेक ठिकाणी स्वच्छतेचा अभावहोता.अन्न शिजवले जाते त्याठिकाणी स्वच्छतेचे तसेच अन्नसुरक्षेचे निकष पाळले गेले नसल्याचेदेखील पथकाला आढळल्याचे वृत्त आहे. या सेंट्रल किचनमध्ये शिजवलेले भोजन हे हवाबंद डब्यातून तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचा अन्न वाहतुकीचा परवाना असलेल्या वाहनातूनच नेण्याची सक्ती आहे, परंतु हा निकष पाळला गेला नसल्याचेदेखील आढळले आहे.अन्न व औषध विभागाकडे नोंदवलेल्या वाहनातूनच पुरवठा करणे आवश्यक असताना अन्य वाहनातून पुरवठा सुरू होता, असे आढळले असल्याचे समजते. अनेक ठिकाणी तांदूळ सुस्थितीत व सुरक्षित ठेवला गेलेला नव्हता. नगरसेवकांच्या तक्रारींपेक्षा प्रशासनाने बघितलेल्या त्रुटींबाबत आयुक्त राधाकृष्ण गमे काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.स्थायी समितीचा अहवाल लवकरचमहापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतदेखील पोषण आहारावर वादळी चर्चा झाली होती त्यानंतर या समितीने नियुक्त केलेल्या चौकशी पथकाने काही ठेक्यांची तसेच शाळेत जाऊन अन्न कसे पुरवले जाते याची तपासणी केली होती. या पथकाचा अहवाल येत्या बैठकीत सादर केला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. ंराज्य शासनाने मुळातच बचत गटांचे काम हिरावून घेऊन सेंट्रल किचनसाठी वेगळे निकष ठरवून ठेकेदार नियुक्त केले. त्यासाठी अनेक नियम निकष स्थानिक पातळीवर बदलण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी समितीमार्फत चौकशी सुरू केली आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या आतच महासभेत या विषयावरून गदारोळ झाला.ठेके देताना अनियमितता झालीच, परंतु त्यानंतर मध्यान्ह भोजन पुरवतानादेखील गोंधळ असून, हा मुलांच्या जीवनाशी खेळ असल्याने सर्व ठेके रद्द करावेत आणि पूर्वीप्रमाणेच बचत गटांना काम देण्यात यावे, असा ठराव महासभेने केला आहे. त्या आधी आता आयुक्तांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे का निर्णय घेतला जातो हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.