नाशिकमध्ये साडेतीनशे धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे

कारवाईचा प्रश्न : तणावामुळे महापालिकेची तलवार म्यान

नाशिक : शहरातील धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी महापालिकेने अगोदरच या संदर्भात माहिती संकलित केली आहे. शहरात सुमारे साडेतीनशे विविध धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमणे आहेत; परंतु ती पाडायची कशी असा प्रश्न पालिकेसमोर आहे. तथापि, आता न्यायालयानेच आदेश दिल्याने पालिका काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागून आहे.कोणत्याही प्रकारची बांधकामे करताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु शहरात धार्मिक स्थळे बांधकाम करताना मात्र कोणत्याही प्रकारे बांधकामे करता येत नाही. त्यासंदर्भात भगवानजी रियानी यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केल्यानंतर यासंदर्भात सुनावणी झाली. आता चार आठवड्यांत राज्यातील सर्व शहरात पदपथांच्या किनाऱ्यावर असलेली धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यामुळे आता कारवाई अटळ मानली जात आहे. राज्यशासनाने धार्मिक अतिक्रमणांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सुमारे चार वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते. त्यानुसार शहरी भागात महापालिका आयुक्त, तर ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. नाशिक महापालिकेत आयुक्तपदी भास्कर सानप असताना समिती गठीत करण्यात आली. यात पोलीस आयुक्त, नगररचना अधिकारी तसेच अन्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. महापालिकेने त्याचवेळी १९९५ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक अतिक्रमणे आणि त्यानंतरच्या कालावधीत झालेली अतिक्रमणे वा अनधिकृत बांधकामे यांची यादीच तयार केली होती. त्यानुसार सर्वधर्मीयांची मिळून सुमारे साडेतीनशे धार्मिक अतिक्रमणे असल्याची माहिती नगरचना विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, अतिक्रमणांचा सर्व्हे झाला; परंतु त्यानंतर मात्र कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. कारवाई केल्यास धार्मिक भावना दुखावतील, त्यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो या भीतीने कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे समजते. तथापि, आता न्यायालयाने चार आठवड्यात अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. यासंदर्भात महापालिकेला अद्याप आदेश प्राप्त झालेला नाही. तो प्राप्त झाल्यानंतर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)