नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन महिला नायब तहसीलदाराचा विनयभंग तसेच सरकारी कामात अडथळा निर्माण करून खंडणी मागितल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असलेला माहिती अधिकार कार्यकर्ता राजेंद्र काळू नानकर यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी़ डी़ कोळपकर यांनी बुधवारी (दि़१५) दोषी ठरवून कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा तसेच दोन हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दहा दिवस साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली़या खटल्याबाबत अधिक माहिती अशी की, १७ जुलै २०१४ रोजी इगतपुरी तालुक्यातील आहुर्ली येथील महा ई- सेवा केंद्राचे संचालक पंढरीनाथ गायकर यांनी सुरज भोर नावाच्या व्यक्तीचे नॉनक्रिमिलीअर दाखला स्वाक्षरीसाठी महिला नायब तहसीलदाराच्या कार्यालयात आला होता़ मात्र, हा दाखला नाशिक तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात आला असल्याने नॉनक्रिमिलेअरचा दाखलाही संबंधित अधिकाऱ्याकडून घेण्याचा शेरा नायब तहसीलदारांनी लिहून दिला होता़ यानंतर गायकर हे संबधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या दालनात गेले नायब तहसीलदार आवारी यांच्याशी चर्चा करीत असताना तेथे उपस्थित असलेले आरटीआय कार्यकर्ते यांनी हा दाखल घेऊन महिला नायब तहसीलदारांच्या कक्षात येऊन भांडण सुरू केले़ तसेच कार्यालयीन कामात अडथळा निर्माण करून विनयभंग केला़ याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात नानकर विरोधात विनयभंग, सरकारी कामात अडथळा, खंडणी तसे धमकी दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता़प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी़ डी़ कोळपकर यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्यात सरकारी वकील घोडेस्वार यांनी चार साक्षीदार तपासले़ यामध्ये समोर आलेल्या पुराव्यानुसार आरोपी नानकर यास कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली़ तर खंडणीच्या आरोपावरून निर्दोष मुक्तता केली़
विनयभंगप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्त्याला शिक्षा
By admin | Updated: March 15, 2017 21:24 IST