नाशिक : महापालिका शिक्षण समितीच्या सभापती - उपसभापतिपदाचा कालावधी एक वर्षाचा संपूनही निवडणूक घेतली जात नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने त्यासंबंधी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु, त्यात स्पष्टता होत नसल्याने शासनानेच आता महापालिकेकडे समितीच्या निवडणुकीबाबतचा सविस्तर अहवाल मागविला आहे.सन २०१४ मध्ये राज्य शासनाने महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची कार्यवाही केली होती. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार नव्याने शिक्षण समिती गठीत करण्यात आली आणि समितीच्या सभापती-उपसभापतिपदासाठीही निवडणूक घेण्यात आली. दरम्यान, सभापती-उपसभापतिपदाचा वर्षभराचा कार्यकाल संपुष्टात येऊनही नगरसचिव विभागाने त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया न राबविल्याने त्याबद्दलचा आक्षेप सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भवर यांनी एका पत्रान्वये घेतला होता. भंवर यांनी त्याबाबतचे पत्रही शासनाला पाठविले होते. भवर यांच्या आक्षेपानंतर नगरसचिव विभागाने समितीच्या कार्यकालाबाबत शासननिर्णयाची माहिती महासभेत मांडली होती, परंतु महासभेने या माहितीला बेदखल केले होते. शिवाय, महासभेने अडीच वर्षांचा कालावधी निश्चित केलेला असल्याचेही त्यावेळी समिती सभापती संजय चव्हाण यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, नगरसचिव विभागाने याबाबतचे मार्गदर्शन शासनाकडे मागविले होते. परंतु महापालिकेच्या पत्रात कोणते मार्गदर्शन हवे अथवा कशासाठी आदेश अभिप्रेत आहे, याचा स्पष्ट उलगडा होत नसल्याने शासनाने पुन्हा एकदा सुस्पष्ट अहवाल महापालिकेकडून मागविला आहे. (प्रतिनिधी)
शिक्षण समिती निवडणूक; शासनाने अहवाल मागविला
By admin | Updated: September 20, 2016 01:24 IST