जिल्हा प्रशासनाकडून राज्यपालांची दिशाभूल सामूहिक वनहक्क दावे : १८ बैठकांना अधिकाऱ्यांच्या दांड्या

जिल्हा प्रशासनाकडून राज्यपालांची दिशाभूल सामूहिक वनहक्क दावे : १८ बैठकांना अधिकाऱ्यांच्या दांड्या

  नाशिक : वनहक्क कायद्यांतर्गत खेड्या-पाड्यांतील आदिवासींना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी वन खात्याच्या ताब्यातील जंगल उपलब्ध करून देणाऱ्या सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या वाटपाबाबत जिल्हा प्रशासनाने राज्यपाल सी. व्ही. राव यांची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले असून, जानेवारी अखेरीस २८८ प्रकरणे मंजूर करून प्रत्यक्ष कब्जा दिल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाने प्रत्यक्षात एकाही प्रकरणाला मंजुरी तर दिलीच नाही; परंतु चार महिन्यांत झालेल्या १८ बैठकांकडे अधिकाऱ्यांनीच पाठ फिरविल्याचे धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे. वनहक्क कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याचे राज्यपाल आग्रही असून, महिन्यातून त्यांच्याकडून याबाबतचा आढावा घेतला जातो. वनहक्क कायद्यांतर्गत मोडणाऱ्या सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या माध्यमातून आदिवासींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण गावालाच त्यांच्या लगतच्या वन जंगलाचा ताबा देण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना आहेत. जेणे करून आदिवासी वाडी वा वस्ती लगत असलेल्या वन खात्याच्या जंगलातील नैसर्गिक संपत्तीवर त्याच पंचक्रोशीतील आदिवासींचा हक्क असेल, म्हणजेच जंगलातील डिंक, तेंदूपत्ता, फळे, मोह फुले, गवत अशा जंगलनिर्मित वस्तू विक्री करून त्यांचा उदरनिर्वाह होऊ शकेल. सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरीअभावी सध्या वन खाते आदिवासींना त्यांच्या जंगलात प्रवेश करू देत नाहीत, त्यामुळे सामूहिक वनहक्क दाव्यांची अधिकाधिक संख्या वाढवून त्याला मंजुरी दिली जावी यासाठी स्वत: राज्यपालांचा कटाक्ष आहे व त्यासाठी त्यांनी जानेवारी महिन्यात नाशिक जिल्'ाला भेट देऊन जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेतला. त्यावेळी नाशिक जिल्'ात व विशेष करून पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबक, हरसूल या भागांतील सामूहिक वनहक्काचे २८८ दावे दाखल असल्याचे व त्याला मंजुरी दिल्याची माहिती राज्यपालांना जिल्हा प्रशासनाने म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात वनहक्क कायद्यांतर्गत गठीत जिल्हास्तरीय समितीने यातील एकाही सामूहिक दाव्याला मंजुरीच दिलेली नाही, उलट असे दावे मंजूर असल्याचे सांगून राज्यपालांची दिशाभूलच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, समितीचे सदस्य सचिव म्हणून आदिवासी अपर आयुक्त,तर सदस्य म्हणून उपवन संरक्षक पूर्व व पश्चिम तसेच आदिवासी भागातून निवडून आलेले जिल्हा परिषदेचे तीन सदस्य अशासकीय सदस्य म्हणून शासन नियुक्त आहेत. सामूहिक वनहक्क दाव्यांबाबत राज्य सरकार व राज्यपालांचा असलेला आग्रह पाहता, महिन्यातील पहिला व तिसरा शनिवार तसेच दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी जिल्हा समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात जानेवारी महिन्यापासून या समितीची बैठकच झालेली नाही. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अखत्यारितील हा विषय अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून आपले अंग काढून घेतले आहे, तर सदस्य सचिव असलेल्या आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्तांना तसेच उपवन संरक्षक अधिकाऱ्यांना त्याचे सोयरसुतकच नाही, परिणामी अठरा बैठकांना या अधिकाऱ्यांनीच दांड्या मारून आपल्यातील नाकर्तेपणाचे दर्शन घडविले आहे.