जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार नितीन पवार यांनी सदरचा मुद्दा उपस्थित केला. आदिवासी भागात गेल्या काही वर्षांत रस्त्यांच्या कामांची अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढले आहे. त्यामुळे नवीन कामांसाठी पैसे कसे मिळतील का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच हिरामण खोसकर यांनी देखील २१ कोटी रुपयांचे दायित्व असल्याचे सांगितले. विनायक माळेकर यांनी आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी सात कोटींचा निधी असून, २१ कोटींचे दायित्व आहे. त्याचे प्रमाण पाहता येत्या तीन वर्षांत कोणतीही नवीन कामे होणार नसल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनीही हा प्रश्न मांडला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. सन २०१७-१८ मध्ये मार्च महिन्यात शासनाकडून निधी आला व त्याचवेळी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. निधी उपलब्ध असेल तर प्रशासकीय मान्यता रद्द करता येत नाही; परंतु यापुढे ३१ मार्चपर्यंत शासनाकडून निधी न आल्यास दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला असून, भविष्यात तशी अडचण येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच दायित्वापेक्षा प्रशासकीय मान्यता अधिक असतील तर त्या रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला असल्याचेही बनसोड यांनी सांगितले. महिला सक्षमीकरणाचा प्रश्न आमदार सरोज अहिरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर महिला सक्षमीकरणासाठी विकास आराखड्यातील तीन टक्के राखीव ठेवण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. सीमंतीनी कोकाटे यांनी अंगणवाड्या, शाळांचे डिजिटिलायझेशन करण्याची मागणी केली. त्यावर भुजबळ यांनी अंणवाडी बांधकामासाठी निधी देण्याचे मान्य केले.
चौकट====
खाटांच्या क्षमतेइतक्याच शस्त्रक्रिया
या बैठकीत शिरसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेदरम्यान महिलांच्या हेळसांडीचा मुद्दा मोतीराम दिवे यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले तर छगन भुजबळ यांनी खाटांची क्षमता असेल तेवढ्याच शस्त्रक्रिया करण्याच्या सूचना केल्या.