पुढील तीन वर्षात ग्राहक आणि शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता सर्व कृषी ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा आठ तास वीज पुरवठा मिळावा, यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार नवीन सर्वंकष कृषी वीज धोरण २०२० जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणात कृषी पंपांना २०० मीटरपर्यंत लघुदाब वाहिनीद्वारे नवीन वीज जोडणी, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वाहिनीद्वारे नवीन वीज जोडणी, ६०० मीटरवरील कृषी पंपग्राहकांना सौर कृषिपंपाद्वारे नवीन वीज जोडणी, तसेच विद्यमान कृषिपंप ग्राहकांना पारेषण विरहित सौर कृषिपंप घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
नवीन कृषी धोरणात कृषिपंपधारक ग्राहकांना थकबाकीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे. या धोरणात सहभागी होणाऱ्या सर्व कृषी ग्राहकांचा मागील ५ वर्षापर्यंतच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पर्यंतचा थकबाकीवरील विलंब शुल्क आकार पूर्णपणे माफ करण्यात येऊन या थकबाकीवरील व्याज १८ टक्क्यांपर्यंत न आकारता वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारणी करून थकबाकी निश्चित करण्यात आलेली आहे, तसेच पाच वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज १०० टक्के माफ करून केवळ मूळ थकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे.
चौकट -
या धोरणात कृषिपंप ग्राहकांनी प्रथम वर्षी थकबाकी भरल्यास त्यांना ५० टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार असून, दुसऱ्या वर्षी भरल्यास ३० टक्के अतिरिक्त सूट व तिसऱ्या वर्षी भरल्यास २० टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार आहे. थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीज बिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना सदर योजनेच्या कालावधीत चालू वीज बिलावर अतिरिक्त ५ टक्के सवलत मिळणार आहे.
कृषी ग्राहकांकडील थकबाकी वसुली करणाऱ्यांसाठी नव्या धोरणात विविध योजनांचा समावेश आहे. यात थकबाकी वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला वीज बिल भरणा केंद्र म्हणून प्रती वीजबिल वसुलीसाठी पाच रुपये, थकबाकी वसूल केल्यास, थकबाकीच्या ३० टक्के रक्कम तसेच चालू वीज बिल वसूल केल्यास वसुली रकमेच्या २० टक्के मोबदला देण्याच्या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. गाव पातळीवर सहकारी संस्था, महिला बचत गट, महिलांचा स्वयंसाहाय्यता गट इत्यादींची “वीज देयक संकलक एजन्सी” म्हणून नेमणूक करण्यात येईल व त्यांनादेखील वरील प्रोत्साहन उपलब्ध असेल. कृषी पंप ग्राहकांची थकबाकीची रक्कम वसूल केल्यास शेतकरी सहकारी संस्था, तसेच साखर कारखान्यांना वसूल केलेल्या रकमेच्या १० टक्के रक्कम प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येईल.