विकासकांनाच आरक्षणासाठी बाध्य करणार

प्रकाश भुक्ते : शहर विकास आराखड्यासंबंधी महानगरपालिकेत बैठक; गटनेत्यांकडून अनेक सूचना

नाशिक : नव्याने तयार होणाऱ्या शहर विकास आराखड्यात आरक्षणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटणार असली, तरी नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये आरक्षणे मर्यादित स्वरूपाची ठेवण्यात येऊन विकासकांना महापालिकेकडून बांधकाम आराखड्यासाठी परवानगी मिळविण्यापूर्वी काही क्षेत्र नागरी सुविधांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक केले जाणार असल्याची माहिती शहर विकास आराखडा तयार करणारे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी महापालिकेत गटनेते व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना दिली. दरम्यान, येत्या दोन महिन्यांत सूचना व हरकती मागविल्यानंतर अंतिम विकास आराखडा शासनाला सादर केला जाणार असल्याचेही भुक्ते यांनी स्पष्ट केले.शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम आठ-नऊ महिन्यांपासून सुरू आहे. सदर आराखडा आता महासभेवर ठेवला जाणार नसल्याने महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेते, पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांचे त्यावर म्हणणे ऐकून घ्यावे, यासाठी प्रकाश भुक्ते यांनी महापालिकेला बैठकीचे पत्र दिले होते. त्यानुसार स्थायी समितीच्या सभागृहात बैठक झाली. बैठकीला महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा आणि स्थायी समिती सभापती राहुल ढिकले यांच्यासह १७ नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित गटनेते व नगरसेवकांनी आपापल्या भागातील अनेक प्रश्न उपस्थित करत सूचनांचा वर्षाव केला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना प्रकाश भुक्ते यांनी सांगितले, नव्या विकास आराखड्यात क्रीडांगण, उद्याने यांसारख्या आरक्षणांवर जोर राहणार आहे. आरक्षणांची संख्या घटणार असणार असली तरी नागरी सुविधांसाठी संकल्पना राबविली जाणार आहे. त्यानुसार नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये विकासकांना बांधकामाचा आराखडा सादर करताना काही क्षेत्र नागरी सुविधांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यासाठी नव्याने विकसित होणाऱ्या भागात मुद्दामहून आरक्षणे मर्यादित स्वरूपात असतील. जेणेकरून विकासकांकडून अधिकाधिक बांधकामे आराखडे सादर होऊन नागरी सुविधांसाठी आरक्षित जागा त्यांच्याकडून महापालिकेला उपलब्ध होऊ शकेल. सदर संकल्पना मात्र जुन्या विकास आराखड्यासाठी लागू होणार नाही. जी आरक्षणे कायम ठेवणे भाग आहे, ती कायम राहतील. जेवढा विकास शक्य आहे तेवढीच आरक्षणे ठेवण्यावर भर राहील. उगाचच लोकांवर टांगती तलवार ठेवली जाणार नाही. आरक्षणे टाकतानाही त्यात प्राधान्यक्रम असणार आहे. आरक्षणे टाकल्यावर त्यांचे संपादन होणे गरजेचे आहे. महापालिकेला जास्त आर्थिक तोशिस लागणार नाही, याचाही विचार करावा लागणार आहे. जुन्या आराखड्यातील निवासी क्षेत्रावर अतिरिक्त आरक्षणे येणार नाहीत. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत मनपाला जर सदर जागेची गरज भासली, तर त्यावर आरक्षण टाकले जाईल. सरसकट अशी आरक्षणे नसतील. कोणालाही त्रास देऊन आराखड्याचे नियोजन केले जाणार नाही, अशी ग्वाहीही भुक्ते यांनी यावेळी दिली. यावेळी संजय चव्हाण, उद्धव निमसे, यशवंत निकुळे, सलिम शेख, शोभा फडोळ, उत्तमराव कांबळे, प्रकाश लोंढे, तानाजी जायभावे, गुलजार कोकणी, सचिन भोर, सुदाम कोंबडे, गणेश चव्हाण, शशिकांत जाधव यांनी विकास आराखड्याबाबत काही सूचना केल्या. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी महापालिकेच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच टीपी (नगररचना योजना) कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका लागू करणार असल्याने डीपी (विकास आराखडा) मध्ये रस्त्यांचे नकाशे आणि झोनिंग निश्चित करून द्यावे, अशी सूचना केली. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी नवा विकास आराखडा पारदर्शी असेल, असा विश्वास व्यक्त करत नगरसेवकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव आराखड्यात करण्याची सूचना प्रकाश भुक्ते यांना केली. दरम्यान, बैठकीला शिवसेना आणि मनसे तसेच भाजपाचे गटनेते अनुपस्थित होते. (प्रतिनिधी)