नाशिक : ग्रामपंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र असतानाही दाखल केलेले अर्ज तसेच जातप्रमाणपत्र आणि शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यांवर अनेक उमेदवारांना निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडावे लागले. गुरुवारी झालेल्या अर्ज छाननीत अपूर्ण भरलेल्या अर्जांनाही बाद ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे शौचालय वापराच्या मुद्द्यावर एकही अर्ज बाद झालेला नाही.
जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी जवळपास १६ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची तालुकानिहाय छाननी करण्यात आली, त्यातील अनेक उमेदवारांचे अर्ज हे अनेकविध कारणांनी अपात्र ठरले. त्यामध्ये मागील निवडणुकीचा खर्च सादर न केलेले आणि त्यामुळे पुढील निवडणूक लढण्यास मनाई करण्यात आलेल्या उमेदवारांना फटका बसला. मागील निवडणुकीचा खर्च वेळेत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा उमेदवारांना पुढील पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविलेले आहे. अशाच काही उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. या इच्छुकांचे मनसुबे छाननीत उधळले गेले.
अर्ज बाद होण्यामध्ये बहुतांश कारणे ही मागील निवडणुकीतील अपात्रतेची आहेत, तसेच जातप्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रकरण सादर केल्याची पावती किंवा तसे पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या इच्छुकांना देखील निवडणुकीच्या पायरीवरून उतरावे लागले. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या मुद्द्यावरून काही उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले.
गेल्या २३ डिसेंबरपासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास प्रारंभ झाला होता, त्यानंतर दोन दिवसांनी राज्य निवडणूक आयोगाने किमान शालेय शिक्षणातील इयत्ता सातवीची परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र असल्याखेरीज किंवा सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे सातवी इयत्तेशी समतुल्य शैक्षणिक अर्हता असल्याखेरीज त्यांना निवडणूक लढता येणार नसल्याचे सुधारित आदेश काढले होते. त्यामुळे पहिले दोन दिवस अर्ज दाखल केलेल्या अनेकांना डमी अर्ज करण्याची वेळ आली; मात्र शैक्षणिक कारणावरून अर्ज बाद होण्याचे प्रकार घडले नाहीत.
--इन्फो--
पतिराजाने केलेले अतिक्रमण ठरले कारणीभूत
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाचा फटका हा काही महिला उमेदवारांना बसला. त्यांच्या पतिराजांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे पुरावे समोर आल्याने आणि तशा नोंदी देखील असल्यामुळे अशा महिला उमेदवारांना तर काही प्रत्यक्ष उमेदवारांनाही अवैध ठरविण्यात आले.
--इन्फो--
पूर्वीचे अपात्र छाननीत बाद
मागील निवडणुकीचा खर्च सादर करू न शकलेले उमेदवार पुढील निवडणूक लढण्यास अपात्र असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते, असे असतानाही पूर्वी अपात्र ठरलेल्यांना या निवडणुकीत उभे राहण्याचा मोह काही आवरता आला नाही. अशा इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखलही केले होते; परंतु छाननीत त्यांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले आहेत.