बदल्यांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना

दिलासा : तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी बदल्या

नाशिक : तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे महसूलमंत्र्यांकडे असलेले अधिकार शासनाने आता त्या त्या विभागीय आयुक्तांना बहाल केले असून, त्याबाबतचे आदेश बुधवारी शासनाने जारी केले आहेत. या आदेशामुळे मंत्रालयातील ‘भेटी-गाठी’ संस्कृतीला चाप बसणार असल्याने अधिकारीवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्यातील ११० तहसीलदार, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी सदर बदलीचे प्रस्ताव फेटाळून लावत प्रशासन मंडळाकडून या प्रस्तावांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी धडपडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला असून, प्रशासन मंडळानेदेखील सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ज्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाले वा मार्च २०१७ पर्यंत तीन वर्षे पूर्ण होणार आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार गुणवत्तेवरच आता जे खरोखर बदली पात्र आहेत, अशांच्याच बदल्या होणार असल्या तरी, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासन मंडळाला डावलून थेट मंत्र्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बदल्यांची प्रथा बंद करण्यात आली आहे. बुधवारी शासनाने या संदर्भातील अधिकार विभागीय आयुक्तांना बहाल करून तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या प्रशासकीय बदल्यांबाबत दरवर्षी जानेवारी महिन्यातच प्रस्ताव तयार करून ३१ मे पूर्वी बदल्या करण्यात याव्यात अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. अशा बदल्या करताना बदल्यांच्या कायद्याचा भंग होणार नाही तसेच एखाद्या अधिकाऱ्याची विशेष कारणास्तव बदली करावयाची असेल तर त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव सादर करावा व बदली करण्यामागच्या कारणांची मिमांसा करणे क्रमप्राप्त ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, लवकरच बदल्या होतील, अशी अपेक्षा आहे.