विभागीय चौकशी नाकारून जिल्हाधिकाऱ्यांना चपराक

शासनाच्या या निर्णयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. या प्रकरणात विशेष म्हणजे कुंदन सोनवणे यांची नाशिक जिल्हा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनीच शासनाला १४ ऑगस्ट २०१९ मध्ये केली होती व अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांचे कामकाज समाधानकारक नसल्याचा ठपकाही त्यांनीच ठेवला होता. महसूल खात्यात या प्रकरणाची बरीच चर्चा झडली होती. तत्कालीन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी कुंदन सोनवणे यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती. आनंदकर हे देखील राज्य व राष्ट्रीयस्तरावर निवडणूक विषयक तज्ज्ञ असताना त्यांची तडकाफडकी बदली करण्याची बाब महसूल अधिकाऱ्यांना खटकली होती. त्यानंतर मात्र त्याच मांडवाखालून कुंदन सोनवणे यांनाही जावे लागले. २०१९ ची विधानसभेची निवडणूक आटोपल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये सोनवणे यांच्या विरोधात शासनाकडे विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यासाठी परिशिष्ट एक ते चार भरण्यात आले. शासन दरबारी सोनवणे यांच्यावर दोषारोप पत्र दाखल करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आले. त्याच्याच आधारे शासनाने ७ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून कुंदन सोनवणे यांच्या विभागीय चौकशी प्रकरणातील वस्तुस्थिती व गुणवत्ता विचारात घेता त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे कळविण्यात आले आहे. सध्या सोनवणे हे विभागीय आयुक्तालयात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.