गिसाका : वर्गातील उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे यासाठी आदिवासी विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेच्या आॅनलाइन अंमलबजावणीने शिक्षक मेटाकुटीस आले असून, सदर योजना पूर्वीप्रमाणे आॅफलाइन करण्यात यावी, अशी मागणीे जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर यांनी केली. काही वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या माहेनिहाय उपस्थितीच्या आधारावर शिष्यवृत्ती दिली जाते. अनेक वर्षे हे काम वर्गशिक्षक, मुख्याध्यापक ते प्रकल्प कार्यालय यांच्यात आॅफलाइन पद्धतीने अत्यंत सुरळीत सुरू होते. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा नियमितपणे लाभदेखील मिळत होता. परंतु २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून सदर प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यात आली. त्यात अनेक अटीशर्तींचा समावेश करण्यात आला. त्यात शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत वैयक्तिक खाते बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधीच विविध शाळाबाह्य कामांनी शिक्षक हैराण झाले असता, हे पुन्हा एक खर्चिक काम माथी आले आहे. त्यात मागील वर्षी शिक्षकांनी केलेला स्वपदर खर्च वाया गेला. त्यावर यावर्षी नव्याने खर्च करण्यास शिक्षक तयार नाहीत. यापूर्वी वेळोवेळी संघटनांमार्फत अशा खर्चिक कामांसाठी अनुदानाची तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. विविध शासकीय योजनांसाठी खिशाला झळ आता नकोशी झाली असल्याचे शिक्षक व शाळा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सदर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पुन्हा आॅनलाइन काम करण्याच्या निर्णयाला सर्वस्तरांतून विरोध होत आहे. शिक्षक समितीमार्फत याबद्दलचे निवेदन लवकरच प्रत्येक तालुका स्तरावर देण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)
आदिवासी शिष्यवृत्ती आॅफलाइनची मागणी
By admin | Updated: March 11, 2017 01:00 IST