उपमहापौर आहेर यांनी महानगरपालिकेच्या महासभेने १७ जानेवारी २०१९ रोजी शहरातील नवीन मिळकतीचा सर्व्हे करून त्यांना घरपट्टी लागू करण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार शहरात नव्याने बांधण्यात आलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मनपा कर्मचारी नेमून किंवा तसा ठेका दिला जायला पाहिजे होता; परंतु दि. ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी सभापती डॉ. खालिद परवेझ यांची मुदत संपल्यामुळे व ८ सदस्य पदे रिक्त असताना उर्वरित ८ सदस्य असलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रभारी सभापती नीलेश आहेर यांनी संपूर्ण गावातील घरांचा सर्व्हे करण्याच्या ७१५ रुपये प्रती घर या प्रमाणे ठेका देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मालेगाव महानगरपालिकेचे ५ ते ६ कोटी रुपये अवाजवी खर्च होणार आहेत.
शहरात घरपट्टी वाढीस सर्वस्वी उपमहापौर तथा प्र. स्थायी समिती सभापती जबाबदार आहेत. घर मोजणी सर्व्हे ठेका न देता मानधन तत्त्वावर कर्मचारी (सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते) नेमून केला असता तर ५-६ कोटी रुपये वाचले असते. त्यामुळे नीलेश आहेर यांनी याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्काळ उपमहापौर पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे निखिल पवार, देवा पाटील यांनी केली आहे.