येवला : गेल्या चार वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी जोमाने चालू आहे. परंतु शासन भरतीबाबत उदासीन आहे. नवीन भरती बंद आहेच; शिवाय रिक्त पदांत कपात केली आहे. अनेक खात्यांत तर भरतीच नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेतले जात आहे, अशी व्यथा स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी चळवळ समन्वय समितीच्या कार्यकर्त्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे मांडली आहे. एका कार्यक्रमानिमित्त खासदार सुळे येवल्यात आल्या होत्या. चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेत राज्यात नोकरभरती आणि स्पर्धा परीक्षा याबाबत भूमिका मांडली. या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन सुळे यांनी या युवकांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, मूठभर जागा भरतीप्रक्रियेसाठी प्रचंड फी आकारून शासनाने केवळ महसूल गोळा करण्याचा व्यवसाय मांडला आहे. अनेक परीक्षांचे निकाल रखडवले जात आहेत. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाºया अनेक युवकांच्या हाती केवळ निराशा देण्याचे काम शासनाने सुरू ठेवले आहे. विद्यार्थी निराश झाले आहेत. शासन मात्र या विषयावर ढिम्म आहे. यावेळी सागर आचारी, अमोल बोरसे, संदीप खुटे, लखन शिंदे, अतुल काळे, निलेश सोनवणे, संदीप नागरे उपस्थित होते.सरकारी खात्यातील रिक्त पदावरील बंदी उठवावी, ३० टक्के नोकरकपात रद्द करण्यात यावी, पोलीसभरतीची प्रक्रि या राबवावी, राज्य लोकसेवा आयोगाची संयुक्त परीक्षा रद्द करावी, पूर्वीप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक, विक्र ीकर निरीक्षक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेऊन १५०० पेक्षा अधिक जागांची जाहिरात काढण्यात यावी, २०१६ साली घोषित केलेली ३०८१ पदांच्या तलाठी भरतीसाठी राज्य आयोगाची परीक्षा घेऊन भरती करावी, राज्यपातळीवर प्रतीक्षेत असलेली २३ हजार शिक्षक पदांची भरती करावी, राज्य शासन घेत असलेल्या सर्व परीक्षांत प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालेल्या गुणांची यादी नावासह प्रसिद्ध करावी, राज्य शासनाने तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाचा पॅटर्न राबवावा यासह