नाशिक: शासकीय टेस्टींग लॅबच्या तुलनेत कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल येण्याचे प्रमाण अधिक असल्याच्या कारणावरून कारवाई करण्यात आलेल्या दातार जेनेटिक्स लॅबने जिल्हाधिकाऱ्यांवर ५०० कोटी रुपयांचा दावा ठोकण्याचा इशारा देत कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप करीत लॅबने अहवालाची पुनर्तपासणी करण्याची तयारी दर्शविली असून अहवालात विसंगती सापडली नाहीतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, असे थेट आव्हानच दिले आहे.
दातार जेनेटिक्स लॅबमधील अहवालाची शासकीय लॅबमध्ये तपासणी केली असता त्यामध्ये विसंगती आढळल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी दातार लॅबला पुढील आदेशापर्यंत कोरोना स्वॅब टेस्टींग करण्यास बंदी घातली आहे. त्यांच्या या कारवाईवर आक्षेप घेत दातार लॅबने जिल्हाधिकाऱ्यांवरच मानहानीचा दावा ठोकण्याचा इशाारा दिला आहे. टेस्टींग बंद करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक असल्याचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना किंवा संधी दिली नसल्याचा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने ज्या प्रयोगशाळेत आमच्या अहवालांची पुनर्चाचणी केली ती प्रयोगशाळा एनएबीएल किंवा आयसीएमआर प्रमाणित होती का, असा सवाल उपस्थित करीत आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच सर्व चाचण्या केल्या जात होत्या आणि आजपर्यंत त्यामध्ये कोणतीही विसंगती आढळली नसल्याचा दावा दातार लॅबने केला आहे.
नाशिकमध्ये जेंव्हा कोविड१९ ची चाचणी कोठेही होत नव्हती तेंव्हा कंपनीने प्रशासनाच्या विनंतीवरून नाशिकमधील मेडिकल कॉलेजमध्ये उपकरणे तसेच कुशल मनुष्यबळ देऊन चाचणी सुरू केली. यासाठी कोणताही मोबदला घेतलेला नाही. असे असूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही सूचना ने देता कोविड चाचणी करण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यांच्या या आदेशामुळे संस्थेची प्रतीमा मलीन झाल्याने मानहानीचा दावा करण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, लॅबमधील अहवाल जिल्हा प्रशासनाला अडचणीचे वाटत असल्याने यापुढे कोविडची चाचणी कायमची बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे दातार जेनेटिक्सने म्हटले आहे.
--कोट--
व्हॉटसअपवर मला याबाबतचे वाचायला मिळाले. हा दबावतंत्राचा भाग आहे. आदेशात दिलेल्या निर्देशाचे पालन न करता अशा प्रकारे विषय भरकटवणे व दबाव निर्माण करणे निश्चितच अनुचित आहे. एकंदरीत कोरोनाच्या काळात अनेक जण निरलसपणे काम करीत असताना काहीवेळा आस्थापनाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्या-त्यावेळी त्या-त्या आस्थापनांवर राज्यभर कारवाई देखील करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे असा संभ्रम निर्माण झाला तर विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून तो दूर करणे हे अपेक्षित आहे. - सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी.