वस्तंूच्या खऱ्या किमतीबाबत ग्राहक अजूनही अंधारात

प्रतीक्षा कायम : दहा वर्षांपासून कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन दुर्लक्षित; उत्पादक आणि मध्यस्थीच्या साखळीत वस्तंूची मनमानी किंमत

नाशिक : एखादी वस्तू खरेदी करताना त्या वस्तूचे मूल्य योग्य आकारले आहे किंवा नाही हे पडताळून पाहण्याचा कोणताही अधिकार सद्यस्थितीत ग्राहकांकडे नाही. त्यामुळे उत्पादनावर छापलेली किंमत मुकाटपणे ग्राहकाला चुकते करावी लागते. ही एकतर्फी प्रक्रिया ग्राहकांवर अन्यायकारक असल्याने ग्राहकांना उत्पादानाचे ‘कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन’ कळावे हा २००६ साली उपस्थित झालेला मुद्दा अजूनही दुर्लक्षितच आहे. ग्राहक हक्काबाबतचे अनेक कायदे करण्यात आले असले आणि त्याबाबत ग्राहक थोडेफार जागरूक झाले असले तरी ग्राहकांची पदोपदी फसवणूक ही होतच असते. एखाद्या वस्तूवर छापलेली किंमत एकवेळ समजण्यासारखी आहे, परंतु काही व्यावसायिक आपल्याच मर्जीप्रमाणे वस्तूंवर किमतीचे टॅग लावतात. त्याला कोणताही आधार नसतो. यासाठी वस्तूंचे कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन संबंधित उत्पादनावर नमूद करण्यात यावे यासाठी ग्राहक पंचायतीने मोठी चळवळ उभारली होती. ग्राहक पंचायतीचे प्रणेते बिंदू माधव जोशी यांनी याबाबत आंदोलने केली, निवेदने दिली. मोठी चळवळ उभी राहिली होती; त्याची चर्चेपलीकडे दखल घेण्यात आली नाही. २००६ साली चंद्रपूरच्या एका खासदाराने संसदेत याबाबतच मुद्दा मांडला होता. एखाद्या वस्तूवर त्याचे उत्पादन शुल्क (कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन) नमूद केले तर त्या वस्तूवर आकारण्यात आलेली किंमत वाजवी आहे की अवाजवी हे ग्राहकांना लक्षात येऊ शकेल. याबाबतचा कायदाच करावा, अशी मागणी त्यांनी संसदेत मांडली. समाजातूनही याबाबतचा जोर वाढत होता मात्र हे बिल संसदेपुढे चर्चेला येऊ शकले नाही आणि आता हा विषयच मागे पडला आहे. एखादी वस्तू तयार करण्यासाठी किती उत्पादन खर्च लागला याची नोंद संबंधित वस्तूवर असली तर निर्मिती खर्च आणि प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारी किंमत यावरून ग्राहकाला त्या वस्तूच्या किमतीचा खरा अंदाज येऊ शकतो. याचसाठी निर्मिती खर्च नमूद करण्याचा मुद्दा पुढे आला होता, परंतु याबाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने उत्पादन आणि मधले दलाल यांच्या साखळीत ग्राहकांना जादा किंमत द्यावी लागत आहे. उत्पादक आणि मध्यस्थ यांची साखळी तोडून ग्राहकांना कमीत कमी किमतीत वस्तू मिळावी असा ग्राहक कायदा असला तरी या व्यवस्थेला आळा बसलेला नाही.