नाशिक : कश्यपी धरणात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मनपाने आपला अहवाल सोमवारी शासनाला रवाना केला असून, कश्यपीसंबंधी महासभेने केलेला ठराव आणि शासनाने नोकरभरतीविषयी आखलेले धोरण याबाबतची माहिती देत प्रकल्पग्रस्तांच्या भरतीचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात टोलविला आहे. कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी मागील आठवड्यात मंत्रालयात बैठक होऊन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने आपला अहवाल तयार करून तो शासनाला रवाना केला आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सन २००१ मध्ये महापालिका महासभेने ठराव करत कश्यपीचा संबंध संपुष्टात आल्याचे आणि शासनाकडे जमा असलेली ५ कोटी ५५ लाख रुपयांची रक्कम परत करण्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, मनपाने २३ प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका सेवेत सामावून घेतले, परंतु कश्यपीचा संबंध उरला नसल्याने शासनाने सदर प्रकल्पग्रस्तांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचाही ठराव केला होता. याशिवाय, शासनाने सन २००९ मध्ये एक परिपत्रक काढत महापालिकेला थेट भरतीप्रक्रिया राबविण्यास मनाई केली होती. मात्र, शासनाच्या मान्यतेनुसार जेव्हा कधी भरतीप्रक्रिया राबविली जाईल त्यावेळी कुठल्याही प्रकल्पग्रस्तांना भरतीत प्राधान्य देण्याचे सूचित केले होते. परंतु सद्यस्थितीत शासनाकडून भरती प्रक्रियेवर पूर्णत: बंदी असल्याने आणि महासभेनेही ठराव केला असल्याने शासनानेच याबाबत योग्य मार्गदर्शन करावे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
कश्यपी प्रकल्पग्रस्त भरतीचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात
By admin | Updated: August 30, 2016 01:17 IST