कर्जमाफीच्या मागणीने समुपदेशन अडचणीत

नाशिक : नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येचे प्रमाण कायम असून, तीन महिन्यांत सोळा शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. शेतकऱ्यांना समुपदेशन नको तर कर्जमाफी हवी असल्याने आत्महत्त्येच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांचे समुपदेशन करण्याचा हाती घेतलेला उपक्रमही थांबविण्यात आला आहे.  गेल्या वर्षीच प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. गावोगावच्या तलाठ्यांकडून कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून, अशा कर्जदार शेतकऱ्यांचे सामूहिक मेळावे घेऊन त्यांना कर्जबाजारीपणातून सुटका करण्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात येत होते, त्यात त्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठण करणे, शेतीसाठी शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे प्रकारही प्रशासनाने हाती घेतले. त्याचबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाइनही सुरू करण्यात आली होती व त्यात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या समस्यांची नोंदी घेऊन त्यांच्या घरापर्यंत महसूल अधिकारी भेट देत व शेतकऱ्याची समस्या समजूत काढण्याचा प्रकारही केला जात होता. असे असतानाही गेल्या वर्षी जानेवारी ते डिसेंबरअखेर जिल्ह्णात ८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करून त्यांना त्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी समुपदेशन पुन्हा सुरू करण्याचा विचार असला तरी, असा प्रयत्न केला असता, शेतकऱ्यांनी थेट प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे कर्जमाफीची गळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. आत्महत्त्या करणार नाही, पण कर्ज माफ करा, अशी मागणी गावोगावी होत आहे. कर्जमाफीचा विषय महसूल अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित नसल्यामुळे समुपदेशन करताना काय आश्वासन द्यावे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडू लागला आहे. त्यामुळे समुपदेशन करून उगीच वातावरण कलुषित होऊ नये म्हणून त्याऐवजी अन्य काही पर्याय शोधण्यात येत आहे.  गेल्या वर्षी पाऊस चांगला होऊन खरीप भरभरून पीक दिल्यामुळे चालू वर्षी शेतकरी आत्महत्त्या करणार नसल्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. तथापि, जानेवारी महिन्यापासूनच आत्महत्त्येचे सत्र पुन्हा सुरू झाले असून, महिन्या काठी पाच ते सहा शेतकरी आत्महत्त्या करू लागले आहेत. आत्महत्त्या करणाऱ्यांमध्ये बहुतांशी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे व विशेष म्हणजे तरुण शेतकरी जीवनयात्रा संपवित असल्याने प्रशासन चिंतित आहे.