शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहीहंडी २०२५: पहिला १० थरांचा विश्वविक्रम; जोगेश्वरीच्या कोकण नगर गोविंदा पथकाचा पराक्रम
2
“गुजरातींकडे नाही, मुंबई मराठी माणसाकडेच राहिली पाहिजे, हे ठाकरे बंधूंचे टार्गेट”: संजय राऊत
3
५० टक्के ट्रम्प टॅरिफवर RSS नेते थेट बोलले; म्हणाले, “राष्ट्रहित समोर ठेवून भारताचे निर्णय”
4
"देशाचे स्वातंत्र्य हे असंख्य क्रांतिकारकांच्या त्यागाचे, बलिदानाचे आणि संघर्षाचे फळ"; CM योगींनी आपल्या निवासस्थानी फडकावला तिरंगा
5
Asia Cup 2025 : संजू अन् रिंकू आउट! आशिया कपसाठी भज्जीनं दिली केएल राहुलसह रियानला पसंती
6
काँग्रेसकडून भाजपाला मोठा धक्का, माजी मंत्र्याने केली घरवापसी, पद्माकर वळवी यांचा पक्षप्रवेश
7
Jolly LLB 3: अ‍ॅडव्होकेट जगदीश त्यागी बनून पुन्हा एकदा अरशद वारसी येतोय भेटीला, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला
8
Health: हाताच्या दोन बोटांवरून लक्षात येतं, शरीरात वाढलेलं कोलेस्ट्रॉल; त्वरित करा 'हे' उपाय 
9
ठाकरे बंधूंना निवडणूक ‘बेस्ट’ ठरणार नाही? उमेदवारीवरून शिवसैनिकांत नाराजी; ‘समृद्धी’चे आव्हान
10
'या' दिवशी ७ तासांसाठी बंद राहणार HDFC च्या बँकिंग सुविधा; पाहा कोणत्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही?
11
सकाळी बँकर, नंतर रॅपिडो रायडर! महिला प्रवाशाला आला थक्क करणारा अनुभव; म्हणाली, “प्रेरणादायी”
12
मुंबईत 'रेड अलर्ट', घराबाहेर पडू नका; रस्ते, रेल्वे रुळांवरील पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत
13
Donald Trump Tariff Russian Oil: "आता कोणताही सेकंडरी टॅरिफ नाही, २-३ आठवड्यानंतर विचार करू," अतिरिक्त शुल्कावरुन भारताला दिलासा मिळणार?
14
विराट-रोहित नव्हे MI कॅप्टन हार्दिक पांड्यामुळं IPL कॉमेंट्री पॅनलमधून 'गायब' झाला इरफान पठाण
15
मुंबईत रात्रभर मुसळधार पाऊस, विक्रोळीत दरड कोसळली; दोघांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
16
SBI चा ग्राहकांना दिलासा, कर्जाचा हप्ता होणार कमी; होमलोन, कार लोन स्वस्तात मिळणार
17
"रशियाने मोठा तेल ग्राहक गमावला..."; पुतिन यांच्यासोबतची बैठक अयशस्वी, अलास्कातून ट्रम्प यांचं भारतासंदर्भात मोठं विधान!
18
उपराष्ट्रपती निवडणूक: रविवारी ठरणार NDA उमेदवार, PM मोदी निर्णय घेणार; २१ तारखेला अर्ज भरणार!
19
"लग्न टिकलं असतं तर मला आवडलं असतं...", अरबाज खानसोबतच्या घटस्फोटावर इतक्या वर्षांनी मलायकाचं भाष्य
20
LIC च्या ‘या’ स्कीममध्ये दररोज करा ४५ रुपयांची गुंतवणूक; जमा होईल २५ लाखांचा फंड, कोणती आहे योजना?

डाएट इमारतीचा खर्च साडेतीन कोटींहून १७ कोटींवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2021 04:13 IST

नाशिक : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) संस्थेेच्या इमारतीचे बांधकाम गेल्या तेरा वर्षांपासून निधीअभावी रखडले असून गेल्या तेरा ...

नाशिक : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) संस्थेेच्या इमारतीचे बांधकाम गेल्या तेरा वर्षांपासून निधीअभावी रखडले असून गेल्या तेरा वर्षांत संस्थेला केवळ ८४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे अजूनही इमारतीचे काम अपूर्ण अवस्थेत असून निधीअभावी होत इमारत बांधकामातील दिरंगाईमुळे ३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१८ पर्यंतच्या दरपत्रकानुसार तब्बल चारपटीहून अधिक म्हणजेच तब्बल १७ कोटींपर्यंत वाढ झाली. त्यानंतर डाएटकडून सातत्याने निधीची मागणी होत असतानाही अद्याप निधी उपलब्ध होऊ शकलेला नसल्याने डाएटची इमारत कधी पूर्णत्वास येणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या शिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या डाएटची इमारत निधीच्या गेल्या तेरा वर्षांपासून निधीच्या प्रतीक्षेत अपूर्णावस्थेत आहे. डाएटकडून शासनाच्या सूचनेनुसार जिल्हा, तालुका तसेच केंद्र स्तरावर विविध विषयांचे शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फलटन पॅटर्ननुसार डाएटची सुसज्ज इमारत असावी यासाठी २००५ मध्ये इमारतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गोवर्धन शिवारात डाएटला ५ एकरची प्रशस्त जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली. तत्कालीन परिस्थितीत इमारत बांधकामासाठी ३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चाचा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर २००८ मध्ये डाएटला शासनाकडून २९ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे इमारत बांधकामाला सुरुवातही झाली, परंतु, त्यानंतर थेट २०१२ पर्यंत तीन वर्षात एक रुपयाही निधी मिळाला नाही. २०१२ मध्ये पुन्हा २९ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. तर २०१८ मध्ये २६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या निधीत आतापर्यंत इमारतीचा तळमजला बांधून पूर्ण झाला असला तरी पहिला मजला अजूनही अपूर्णावस्थेत आहेत. पहिल्या मजल्याच्या भिंती बांधून झाल्या असून निधीअभावी येथे प्लास्टर, विद्युतीकरण व दरवाजे आदी कामे अपूर्णावस्थेत आहे. त्याचप्रमाणे प्लास्टर होऊ शकले नसल्याने पावसाळ्यात इमारतीचे छतही गळत असल्याने या इमारतीत प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त शिक्षण व प्रशिक्षणासंदर्भातील कोणतेही कामकाज होऊ शकत नाही. त्यामुळे गेल्या तेरा वर्षांपासून पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतीचे बांधकाम केव्हा पूर्ण होणार? आणि त्यासाठी वाढीव खर्चाचा निधी तरी वेळेत उपलब्ध होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

इन्फो-

राज्याचा ४० तर केंद्राचा ६० टक्के निधी

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था केंद्र शासन पुरस्कृत संस्था असून या संस्थेला केंद्र सरकारचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी मिळतो. परंतु, भौतिक सुविधा पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राची असल्यामुळे निधीअभावी रखडलेल्या इमारतीची आणि वाढलेल्या बांधकाम खर्चाची जबाबदारीही केंद्र सरकारचीच असून यापुढे वेळेत निधी प्राप्त झाल्यास अजूनही इमारत पूर्णत्वास जाऊ शकते. मात्र आणखी काही काळ निधीची प्रतीक्षा करावी लागल्यास बांधकाम खर्चात आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, २००८ पासून प्रत्येक वर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडे इमारत बांधकामासाठी निधीची मागणी करण्यात आली असून, केवळ निधीअभावी गुणवत्तेच्या कामात अडचणी जाणवत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

इन्फो-

संपूर्ण राज्यातील इमारती अपूर्णावस्थेत

डाएटच्या अपूर्ण अवस्थेतील इमारतीची समस्या केवळ नाशिक जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. तर संपूर्ण राज्यात डाएटच्या ३३ संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम फलटन पॅटर्ननुसार एकसमान पद्धतीने करण्यात यावे अशी, शासनाची सूचना आहे. परंतु, गेल्या तेरा वर्षांपासून या इमारतींच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ८४ लाख रुपयांचाच निधी उपलब्ध होऊ शकला आहे. संपूर्ण राज्यभरातील डाएटच्या इमारती अपूर्णावस्थेत असून भौतिक सुविधांच्या अभावामुळे या संस्थांना शिक्षकांच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम शहर व शहर परिसरातील शाळा महाविद्यालयांमध्येच घ्यावे लागत आहेत. कोरोना काळात या संस्थांनी ऑनलाइन माध्यमातून हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले असले तरी भविष्यात यासाठी भौतिक सुविधांची वानवा निश्चितच भासणार आहे.

इन्फो

डाएट इमारतीसाठी आतापर्यंत काय झाले?

२००५ - शासनाकडून इमारत प्रस्तावास मंजुरी

२००६ - इमारतीसाठी ५ एकर जागा प्राप्त

२००८ - बांधकामासाठी २९ लाख रुपये निधीचा पहिला हप्ता प्राप्त

२०१२ - बांधकामासाठी २९ लाख रुपये निधीचा दुसरा हप्ता प्राप्त

२०१८ - बांधकामासाठी २६ लाख रुपये निधीचा तिसरा हप्ता प्राप्त

२०१८ - सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजित खर्चाचे सुधारित १७ कोटींचे दरपत्रक