साडेसहा कोटींचा ठेका वादात

लेखन साहित्य : न्यायालयाची मंत्री, आयुक्तांना नोटीस?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : रेनकोट, स्वेटर घोटाळ्यानंतर आता आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या लेखन साहित्य खरेदीचा ठेका आता वादात सापडला आहे. विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेवूनच हा साडेसहा कोटींचा ठेका देण्यात आल्याचा आरोप आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केला आहे, तर दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांपासून लेखन साहित्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराचे नमुनेच तपासणीत अपात्र ठरविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने आदिवासी विकास मंत्री, सचिव आणि आदिवासी विकास आयुक्तांना नोटीस बजावून खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्वेटर आणि रेनकोटप्रमाणेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना चालू वर्षी लेखन साहित्यापासून वंचित राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.आदिवासी विभागाच्या वतीने आश्रमशाळामंधील मुलांना शाळा सुरू होण्यापूर्वी लेखन साहित्याचा पुरवठा केला जातो. त्यात शालेय वह्णा,पेन,पेन्सिल,कंपास पेटी, चित्रकला वही, खोडरबर आणि शार्पनर दिले जाते. गेल्या पाच वर्षांपासून या साहित्याचा पुरवठा पुण्याच्या बाफना वेन्चर्स कंपनीकडून केला जात होता. यावर्षी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रि येत सहा कंपन्या पात्र ठरल्यात. त्यात बाफना कंपनीचाही समावेश होता. परंतु लॅब तपासणीत बाफनासह तीन कंपन्यांचे साहित्य नमुने अपात्र ठरल्याने सदरील ठेका हा सनराज प्रिन्टपॅक इंडस्ट्रिज या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६ कोटी ५१ लाख ९८ हजार रु पये किमतीचे काम हे सनराज या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तालयाने मंत्रालयात पाठविला आहे.तीनही कंपन्या एकाच मालकाच्याआयुक्तालयाच्या या प्रस्तावावर इतर कंपन्यांसह आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. या निविदेत पात्र ठरलेल्या तीनही कंपन्या या एकाच मालकाच्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पात्र ठरलेल्या तीन कंपन्यांमधील संचालक हे एकमेकांशी संबंधित असल्याचा आरोप बाफना कंपनीच्या वतीने करण्यात आला असून, कंपनीने या ठेक्याविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयात या कंपनीची याचिका दाखल केली असून, या प्रकरणात तीनही कंपन्यांसह आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, आदिवासी आयुक्तांना उच्च न्ययालयाच्या न्या. खेमकर व न्या. शौनक खंडपीठाने नोटीस बजावल्याची माहिती कंपनीचे वकील अ‍ॅड. सुभाष जाधव यांनी दिली आहे. त्यामुळे हा ठेका पुन्हा वादात सापडला आहे. हायकोर्टाने सरकार आणि आयुक्तालयाला दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.