सातपूर : जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी मंगळवारपासून तब्बल बारा दिवसांचा कडक लॉकडाऊन घोषित केल्याने जवळपास सर्वच उद्योग बुधवारी (दि. १२) बंद होते. मात्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्णयातील बदलांमुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. आधी निवास व्यवस्था असेल त्याच उद्योगांना परवानगी देण्यात आली, नंतर उद्योजकांनी दोन किलोमीटरच्या आत निवास व्यवस्था करण्याचे आदेश ऐनवेळी देण्यात आले, निर्बंधाच्या अवघ्या एका दिवसामध्ये कामगारांच्या निवासाची सोय कशी केली जाऊ शकते? असा प्रश्न उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वीच संचारबंदी लागू केली आहे. परंतु या संचारबंदीचा फारसा परिणाम जाणवत नसल्याने आणि कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बुधवार (दि. १२) पासून बारा दिवसांचा कडक लॉकडाऊन घोषित केला आहे. यात उद्योग क्षेत्राचाही समावेश केला आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या उद्योगांना उद्योग सुरू ठेवायचे असतील त्यांनी इन सिटू म्हणजे ज्या उद्योगांमध्ये कर्मचाऱ्यांची भोजन व निवास व्यवस्था होऊ शकते? त्यांनी तशी व्यवस्था करावी आणि उद्योग सुरु ठेवावा, असे सूचित केले आहे. ही सूचना अमान्य करून उद्योजकांनी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी, पालकमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजकांच्या भावना लक्षात घेऊन आधीच्या सूचनेत मंगळवारी रात्री बदल करीत ज्या उद्योगांमध्ये निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल तर अशा काही उद्योजकांनी एकत्र येऊन त्या उद्योगाच्या दोन किलोमीटर परिसरातील निवास योग्य इमारतीमध्ये कर्मचाऱ्यांची सोय करण्यास मुभा राहील. कमीत कमी मनुष्यबळात कंपन्या सुरू ठेवू शकतात. यातही उद्योजकांमध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा पर्यायदेखील शक्य नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. अतिशय कमी वेळात आणि अवघ्या दहा दिवसांसाठी कामगारांच्या निवासाची सोय कशी काय केली जाऊ शकते, त्यात येणाऱ्या अनेक अडचणी, रोगापेक्षा इलाज भयंकर! अशी गत झाल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. एकूणच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अशा निर्णयांमुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
इन्फो..
कोरोनाचे रुग्ण मागील सहा दिवसात आजपर्यंत सहावरून पंधराशेपर्यंत कमी होत असताना आता बारा दिवसांचे लॉकडाऊन व त्यात सर्व उद्योग बंद ही भूमिका अनाकलनीय आहे. किती उद्योगात कामगारांना राहण्याची सोय होऊ शकते. राहण्याची सोय करुन उद्योग सुरु ठेवायला परवानगी आहे. म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अवस्था ही लघुउद्योजकांची व छोट्या व्यावसायिकांची केली आहे. आता कामगारांचे पगार, दुकानाचे - कारखान्याचे जागेचे भाडे, लाईट बिल, सप्लायरचे वेळेवर पैसे, बँकेचे व्याज, घेतलेल्या ऑर्डरचा पुरवठा, आगाऊ दिलेले चेक आदी प्रश्न कोण सोडवणार? असे निर्णय घेताना किमान उद्योजक व्यापाऱ्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते.
- प्रदीप पेशकार, प्रदेशा अध्यक्ष भाजपा उद्योग आघाडी.
इन्फो..
कारखान्याचे बांधकाम करताना निवासासाठी बांधकाम करण्यास एमआयडीसी परवानगी देतच नाही. तसा नियम आहे. तर मग आता कामगारांना कंपनीच्या आवारात निवासाची सोय कशी करता येईल. कामगारांना निवासाची सोय करता येईल एवढी जागा कुठून आणायची, असा प्रश्न आहेच. ते कोणत्याही कंपनीला कदापि शक्य होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा हा विषय अनाकलनीय आहे. शिवाय दोन किलोमीटर अंतरावर राहणारे शहरातील कामगार कसे काय मुक्कामी राहू शकतील? त्यामुळे उद्योजकांना जे सहज शक्य होईल असा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने घेणे गरजेचे आहे.
- वरुण तलवार, अध्यक्ष आयमा
इन्फो...
मागील लॉकडाऊनच्या काळात भारत बंद होता. जग सुरू होते आणि निर्यात सुरू होती. आताच्या परिस्थितीत जग सुरू आहे. भारत सुरू आहे. फक्त नाशिक बंद आहे. त्यामुळे भारतातील आणि जागतिक मार्केटमधील ग्राहक अडचणीत येतील. नाशिकच्या उद्योगांच्या भवितव्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निर्णयानुसार कामगारांना निवासाची सोय करण्यासाठी कारखान्यात जागा कुठे आहे? अन्य ठिकाणी जागा कुठे शोधायची ? त्यांची सोय कशी आणि कोणी करायची? असे अनेक प्रश्न आहेत.
- एन. टी. अहिरे, माजी अध्यक्ष निमा.
(सर्व छायाचित्रे आर फोटोवर )